जागतिक व्यापारातील अडचणी आणि वाढलेले लॉजिस्टिक खर्च लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने निर्यातदारांना मोठा दिलासा दिला आहे. RoDTEP (Remission of Duties and Taxes on Exported Products) योजनेचा कालावधी ६ महिन्यांनी वाढवून ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत लागू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
काय निर्णय घेण्यात आला?
डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) च्या अधिसूचनेनुसार, १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत होणाऱ्या निर्यातींना पूर्वीप्रमाणेच दर आणि मूल्य मर्यादा लागू राहणार आहे.
RoDTEP योजना काय आहे?
RoDTEP (Remission of Duties and Taxes on Exported Products) ही केंद्र सरकारची योजना आहे, जी निर्यातदारांना उत्पादन करताना भरावे लागणारे काही कर आणि शुल्क परत देते. जेव्हा एखादी वस्तू भारतातून परदेशात निर्यात केली जाते, तेव्हा तिच्या उत्पादन प्रक्रियेत वीज, इंधन, ट्रान्सपोर्ट, स्थानिक कर अशा अनेक खर्चांचा समावेश असतो. यातील काही कर थेट परत मिळत नाहीत. RoDTEP योजनेतून हेच कर सरकार परत करते, त्यामुळे निर्यातदारांचा खर्च कमी होतो. यामुळे साधारण ०.३% ते ३.९% पर्यंत इन्सेंटिव्ह मिळते. हे निर्यात मूल्यावर (Export Value) आधारित असते. काही वस्तूंवर कमाल मर्यादा (Value Cap) लागू असते. या योजनेचा उद्देश म्हणजे भारतीय वस्तू परदेशात स्पर्धात्मक बनवणे, निर्यातदारांचा खर्च कमी करणे आणि निर्यात वाढवून अर्थव्यवस्थेला चालना देणे.
निर्यातदारांवर वाढलेला ताण
सध्या निर्यातदारांना मध्य पूर्वेतील तणावामुळे समुद्री मार्गांमध्ये अडथळे, मालवाहतूक खर्चात वाढ, विमा खर्चात वाढ, शिपमेंटमध्ये उशीर अशा समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.
अर्थसंकल्पीय तरतूद
आर्थिक वर्ष २०२६ साठी १८,२३२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पुढील वर्षासाठी २१,७०९ कोटी रुपयांची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली असली तरी सध्या १०,००० कोटी रुपयांची अंतरिम तरतूद करण्यात आली आहे.
निर्यात आकडेवारी
फेब्रुवारी महिन्यात भारताची निर्यात ३६.६१ अब्ज डॉलर (०.८१% घट) तर व्यापार तूट २७.१ अब्ज डॉलरपर्यंत कमी झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, पश्चिम आशिया संकटाचा पूर्ण परिणाम मार्चच्या आकडेवारीत दिसू शकतो.
सरकारची पूरक योजना
RELIEF (Resilience & Logistics Intervention for Export Facilitation) ही ४८७ कोटी रुपयांची पूरक योजना सुरू करण्यात आली आहे.
उद्देश काय?
या निर्णयामागील मुख्य उद्देश म्हणजे वाढलेल्या खर्चाचा भार कमी करणे, निर्यातदारांना स्थिरता देणे, जागतिक अनिश्चिततेत व्यवसाय टिकवून ठेवण्यास मदत करणे.
