राज ठाकरे  संग्रहित फोटो
मुंबई

मुंबईत मराठीच बोलले पाहिजे - राज ठाकरे

परप्रांतातून मुंबईत येतात आणि सांगतात की मराठी बोलणार नाही, मराठी बोलला नाहीत तर कानफटीतच बसणार, असा इशारा देतानाच महाराष्ट्रात, मुंबईत मराठीचा मान राखला गेलाच पाहिजे, असा आग्रह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी धरला आहे.

Swapnil S

मुंबई : परप्रांतातून मुंबईत येतात आणि सांगतात की मराठी बोलणार नाही, मराठी बोलला नाहीत तर कानफटीतच बसणार, असा इशारा देतानाच महाराष्ट्रात, मुंबईत मराठीचा मान राखला गेलाच पाहिजे, असा आग्रह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी धरला आहे.

महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक बँकेत मराठी भाषा वापरली जाते की नाही ते तपासा, असे आवाहनही राज ठाकरे यांनी मनसैनिकांना केले. गुढीपाडव्याच्या दिवशी शिवाजी पार्क येथे आयोजित केलेल्या मनसेच्या मेळाव्यात ते बोलत होते.

राज ठाकरे म्हणाले, या देशातला हिंदू तेव्हाच हिंदू होतो जेव्हा मुस्लिम रस्त्यावर येतात. दंगल संपली की तो मराठी, पंजाबी, गुजराती, पंजाबी होतो. मराठी झाला की मग तो साळी, माळी, कुणबी, ब्राह्मण असा असतो. आपल्या जातीबाबत प्रेम चांगले, पण दुसऱ्या जातीबाबत विद्वेष असणे विकृती आहे, असेही राज ठाकरे यांनी म्हटले आहे.

रोजगाराचे विषय, कामगारांचे विषय, शेतकऱ्यांचे विषय हे सगळे विषय बाजूला पडत आहेत. संतोष देशमुख यांना वाईट पद्धतीने मारण्यात आले. संतोष देशमुखांनी विरोध केला. कारण विषय खंडणीचा होता. खंडणींचा विरोध करणाऱ्यांचा. आम्ही लेबले लावले ते वंजाऱ्याने मराठ्याला मारल्याचे. यात जातींचा काय संबंध? राजकीय पक्ष तुम्हाला सातत्याने जातीपातीत गुंतवत आहेत, असेही राज ठाकरे म्हणाले.

ठाकरे म्हणाले की, औरंगजेबाच्या कबरीवरील सजावट काढून टाका आणि तिथे मोठा फलक लावा, मराठ्यांना म्हणजे आम्हाला हरवायला आलेला औरंगजेब हा इथे गाडला गेला. ज्यांना गाडले गेले त्यांची प्रतिके नेस्तनाबूत करून चालणार नाही. याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या निर्णयाला आमचा पाठिंबा असेल, असेही ते म्हणाले.

Mumbai : मुंबई पोलिसांची फटाक्यांवर कडक नियमावली; उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा

पेंग्विनची भुरळ कायम! राणीच्या बागेला तीन वर्षांत ३५.३६ कोटींचा महसूल

भटक्या श्वान-मांजरींसाठी १२ कोटींचा खर्च अपेक्षित; नसबंदी, रेबीज लसीकरण मोहीम राबविणार

दिवाळी हंगामात विमान भाडे ३०० टक्क्यांनी वाढले

देशातील न्यायालयात आठ लाख अंमलबजावणी आदेश प्रलंबित; सर्वोच्च न्यायालयाची माहिती