तेजस वाघमारे/मुंबई
मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) प्रमुख महानगरपालिकांमधील तब्बल १ हजारांहून अधिक विकासकांनी २० टक्के योजनेतील घरे गिळंकृत केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या विकासकांकडून म्हाडा लॉटरीसाठी तब्बल १० हजार घरे मिळणे अपेक्षित होते. मात्र विकासकांनी या योजनेतील घरे देण्याकडे पाठ फिरविल्याने गोरगरीब नागरिकांना स्वस्तात घर मिळण्याचा मार्ग बंद झाला आहे.
सरकारी योजना धाब्यावर बसविणाऱ्या विकासकांकडून ही घरे मिळविण्यासाठी संबंधित महापालिका आयुक्तांसोबत म्हाडा उपाध्यक्ष बैठक घेणार आहेत.
एकात्मिक सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर) मधील कलम ३.८.२ अंतर्गत सर्वसमावेशक गृहनिर्माण मधील तरतूदीनुसार १० लाख व त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या महानगरपालिका हद्दीतील ४ हजार चौरस मीटर पेक्षा जास्त क्षेत्राच्या भूखंडावरील प्रस्तावांकरीता विकासक एकूण क्षेत्राच्या २० टक्के क्षेत्राएवढे अत्यल्प उत्पन्न गट आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी घरे बांधतात. ही घरे म्हाडा प्राधिकरणास विकासकाकडून प्राप्त होतात. म्हाडा लॉटरीमार्फत ही घरे नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात येतात.
म्हाडा अधिकाऱ्यांना एमएमआर क्षेत्रात १ हजार २८ विकासकांचे ४ हजार चौरस मीटर पेक्षा जास्त क्षेत्राच्या भूखंडावर अनेक योजना सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या विकासकांकडून म्हाडाला सुमारे १० हजार घरे प्राप्त होतील, असा अंदाज म्हाडा अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. त्यानुसार ही घरे मिळविण्यासाठी संबंधित महापालिका आयुक्तांची ऑनलाईन बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे, अशी माहिती कोकण मंडळाचे मुख्य अधिकारी विशाल राठोड यांनी दिली.
पालिकांकडूनही दाद नाही
ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली, पनवेल, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार महापालिका हद्दीतील ४ हजार चौरस मीटर पेक्षा जास्त क्षेत्राच्या भूखंडावर अनेक योजना सुरू आहेत. मात्र म्हाडाच्या कोकण मंडळाकडे केवळ ८ विकासकांनी २० टक्के घरे देण्याबाबतचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. २० टक्के योजनेतील घरे मिळविण्यासाठी कोकण मंडळामार्फत अनेक वर्षांपासून महापालिकांकडे पत्रव्यवहार सुरू आहे. मात्र याला महापालिकांकडून दाद मिळत नसल्याने मंडळाने महारेराकडे नोंदणी झालेल्या प्रकल्पांचा अभ्यास केला.
यापूर्वीही गुन्हे दाखल
सर्वसमावेशक गृहनिर्माण मधील तरतुदीनुसार म्हाडाला घरे न देणाऱ्या विकासकांवर यापूर्वीही विविध मंडळांमध्ये गुन्हे दाखल झाले आहेत. एमएमआर क्षेत्रातील विकासकांना घरे देण्याबाबत पालिकेमार्फत विनंती करण्यात येणार आहे. यानंतरही विकासकांनी घरे न दिल्यास त्यांच्यावर गुन्हे दाखल होतील असेही राठोड यांनी सांगितले.