मुंबई : पालघर येथील एका खासगी रुग्णालयात तोडफोड आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करणाऱ्या शिवसेना कार्यकर्त्यांवर कठोर कारवाई न केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी पालघर पोलिसांवर अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. हे अतिशय संवेदनशील प्रकरण असूनही पोलिसांनी या प्रकरणात अजिबात तपास केलेला नाही, हे पूर्णपणे अयोग्य आणि अस्वीकारार्ह आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने पोलिसांच्या भोंगळ कारभारावर ताशेरे ओढले. तसेच, पालघर पोलिसांना या प्रकरणाचा तपास करण्यात रस नसेल, तर हा तपास 'मुंबई पोलीस गुन्हे शाखेकडे' वर्ग करू, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.
न्या. ए. एस. गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ऑगस्ट महिन्यात ठाण्यातील पालिका रुग्णालयात डॉक्टरांवर झालेला हल्ला पोलिसांचे डोळे उघडण्यासाठी पुरेसा नव्हता का, ठाण्याच्या घटनेतून पोलिसांनी काहीच धडा शिकला नाही का, असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला. सुनावणीदरम्यान पालघरचे पोलीस अधीक्षक यतिश देशमुख यांनी न्यायालयात माहिती दिली की, एफआयआरमध्ये नोंदवलेल्या १० आरोपींपैकी शिवसेना शहरप्रमुख राहुल घरत या एकाच आरोपीला अटक करण्यात आली असून तो सध्या पोलीस कोठडीत आहे. मात्र, उर्वरित ९ आरोपी अजूनही फरार आहेत.
यावर न्यायालयाने पोलिसांना विचारणा केली की, बाकीच्या ९ फरार आरोपींचा शोध का घेतला गेला नाही, एफआयआर दाखल केल्यानंतर पोलिसांनी कोणताही ठोस तपास केल्याचे दिसत नाही. पोलिसांच्या याच ढिसाळ आणि निष्काळजीपणामुळे आरोपी मोकाट आणि फरार आहेत. या प्रकरणावरून पोलिसांच्या अकार्यक्षमतेचे दर्शन घडते. एका रुग्णालयाची तोडफोड केली जाते, कर्मचाऱ्यांना मारहाण केली जाते आणि डॉक्टरांना धमकावले जाते; तरीही पोलिसांचा दृष्टिकोन अत्यंत हलगर्जीपणाचा आणि प्रासंगिक राहिला आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी कसलीही तत्परता दाखवलेली नाही, असे म्हणत न्यायालयाने पोलिसांवर प्रतिकूल निष्कर्ष का काढू नये, असा सवाल केला.