मुंबई : पालघर येथील एका खासगी रुग्णालयात घुसून वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना मारहाण आणि तोडफोड करणाऱ्या शिवसेना कार्यकर्त्यांवर कोणतीही कडक कारवाई न केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. याप्रकरणी पोलिसांच्या संभाव्य निष्क्रियतेची दखल घेत न्यायालयाने पालघरच्या पोलीस अधीक्षकांना बुधवारी स्वतः न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. न्या. ए. एस. गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले.
५ सप्टेंबर रोजी दहीहंडी उत्सवादरम्यान जखमी झालेल्या 'गोविंदां'ना उपचारासाठी पालघर येथील 'रिलीफ हॉस्पिटल'मध्ये दाखल करण्यात आले होते. तेथून शिवसेना कार्यकर्त्यांनी जबरदस्तीने या रुग्णांना नेले, तसेच रुग्णालयात तोडफोड करत कर्मचाऱ्यांना मारहाण केल्याची घटना समोर आली होती. याप्रकरणी पोलिसांनी अद्याप कोणतीही गंभीर पावले उचलली नाहीत, अशी माहिती न्यायालयाला देण्यात आली.
१७ जणांवर गुन्हा
या प्रकरणी पोलिसांनी शिवसेना जिल्हाप्रमुख कुंदन संख्ये, शहरप्रमुख राहुल घरत, आमदार राजेंद्र गावित यांचे पुत्र आणि उपतालुकाप्रमुख रोहित गावित यांच्यासह १७ जणांविरुद्ध प्रथम माहिती अहवाल नोंदवला आहे.