मुंबई

मुंबई मेट्रो रेल ३ स्थानक परिसरात बाजारहाट

'कुलाबा - वांद्रे - सीप्झ मेट्रो ३’ मार्गिकेचे काम सध्या वेगात सुरू असून आरे बीकेसी पहिला टप्पा मे अखेरपर्यंत प्रवासी सेवेत आणण्याचे मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनचे उद्दीष्ट आहे. त्यानंतर बीकेसी - वरळी आणि वरळी - कुलाबा हे टप्पे सेवेत दाखल होतील.

Swapnil S

मुंबई : भूमिगत मेट्रो रेलचा प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना आता मेट्रो रेल स्थानकाजवळ बाजारहाट करता येणार आहे. भूमिगत स्थानकात खाद्यपदार्थ, औषधं, कपड्यांची खरेदी करता येणार आहे. भूमिगत मेट्रो रेल स्थानकातील जागा भाडेतत्त्वावर देण्यात येणार असून यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे.

'कुलाबा - वांद्रे - सीप्झ मेट्रो ३’ मार्गिकेचे काम सध्या वेगात सुरू असून आरे बीकेसी पहिला टप्पा मे अखेरपर्यंत प्रवासी सेवेत आणण्याचे मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनचे उद्दीष्ट आहे. त्यानंतर बीकेसी - वरळी आणि वरळी - कुलाबा हे टप्पे सेवेत दाखल होतील. दरम्यान, भूमिगत मेट्रो मार्गिका सेवेत दाखल झाल्यास तिकीट विक्रीतून एमएमआरसीला महसूल मिळणार आहे. मात्र या तिकीट विक्री शिवाय इतर माध्यमातूनही महसूल मिळविण्याचा एमएमआरसीचा प्रयत्न आहे. त्यामुळेच एमएमआरसीने ‘मेट्रो ३’ मार्गिकेतील भूमिगत स्थानकांवरील मोकळ्या जागेचा वापर करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती एमएमआरसीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. स्थानकातील मोकळ्या जागा संस्थांना, दुकानदारांना भाडेतत्वावर देण्यात येणार आहेत. यासाठी एमएमआरसीने ८ एप्रिलपर्यंत विनंती प्रस्ताव मागविले आहेत.

भूमिगत मेट्रो स्थानकांमधील सुमारे १ लाख ९२ हजार चौरस फूट इतकी जागा भाडेतत्वावर दिली जाणार आहे. यामध्ये खाद्यापदार्थ, औषध, फुले, खेळणी-भेटवस्तू, कपडे आदींची दुकाने, सुपरमार्केट, एटीएम आदींचा समावेश असणार आहेत. किरकोळ श्रेणीत अगदी सलूनपासून जिम, कोचिंग क्लासेस, माबोइल टॉप-अप स्टोअर्स, कुरिअर, व्हेडिंग मशीन आदींचा समावेश असणार आहे.

निबंधकांच्या मंजुरीनंतरच जन्म, मृत्यू नोंदणी रद्द; दुरुस्तीसाठी नवे कडक नियम

महसूल वाढीसाठी वित्त समितीची स्थापना; समितीच्या अध्यक्षपदी डॉ. विजय केळकर यांची नियुक्ती

Mumbai : दुसऱ्या टप्प्यात २९४ आस्थापनांना नोटीस; मराठी पाट्या प्रकरणी ९,७९८ आस्थापनांची झाडाझडती

UPI वरील शुल्काचा भार व्यापाऱ्यांवर नको; दिल्लीतील व्यापाऱ्यांना धास्ती, पुन्हा रोखीकडे वळण्याचा निर्णय

१५ वर्षे पूर्ण झालेली मुस्लिम मुलगा-मुलगी लग्नासाठी सक्षम; पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचा वादग्रस्त निर्णय