मुंबई : गोरेगाव येथील सिद्धार्थ नगर म्हणजेच पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्पातील उर्वरित ३३ भाडेकरूंना ३० एप्रिलपर्यंत आपल्या पुनर्वसन सदनिकांचा ताबा घेण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले आहेत. मुदतीत ताबा न घेतल्यास ‘म्हाडा’ ही घरे इतर सार्वजनिक गृहनिर्माण कामांसाठी वापरण्यास मोकळी असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
मुंबईत घरांची मोठी टंचाई असून, काही रहिवाशांच्या टाळाटाळ करण्यामुळे घरांचा साठा पडून राहू शकत नाही, असे निरीक्षण न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.
ज्या भाडेकरूंनी ताबा घेतला नाही, त्यांना घराची तातडीची गरज नाही असे गृहीत धरले जाऊ शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ही घरे प्रकल्पग्रस्त किंवा सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी वापरण्याची परवानगी ‘म्हाडा’ला देण्यात आली तरी संबंधित भाडेकरू योग्य नोटीस देऊन नंतर ताबा मागू शकतात, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या प्रक्रियेसाठी ‘म्हाडा’च्या अधिकाऱ्यांनी सकाळी १०.३० ते संध्याकाळी ५.३० या वेळेत प्रकल्पस्थळी उपस्थित राहून ताबा देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.
या सदनिकांच्या विक्रीवर पाच वर्षांची बंदी नसल्याची माहिती ‘म्हाडा’च्या वकील मनिषा जगताप यांनी न्यायालयात दिली. ही बंदी केवळ लॉटरी पद्धतीने मिळालेल्या घरांसाठी लागू असते. यावर न्यायालयाने धोरणात सुसूत्रता असणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले.
बेकायदेशीर हस्तांतरण झाल्यास सरकारचा महसूल बुडतो, त्यामुळे मुद्रांक शुल्कातून सरकारचा फायदा व्हायला हवा, असेही खंडपीठाने नमूद केले. गेल्या अनेक वर्षापासून पत्राचाळीचा प्रकल्प रखडलेला आहे.
जमिनीच्या लीजची मुदतवाढ घेता येणार
गोरेगाव सिद्धार्थ नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने ‘म्हाडा’च्या पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत ही याचिका दाखल केली होती. जमिनीच्या ९० वर्षांच्या लीजच्या मागणीवर भाडेकरू ठाम होते, तर ‘म्हाडा’च्या धोरणानुसार ही मुदत ३० वर्षांची असून ती टप्प्याटप्प्याने वाढवता येते. भाडेकरूंच्या वतीने ज्येष्ठ वकील प्रदीप संचेती यांनी युक्तिवाद केला, मात्र ९० वर्षांच्या लीजबाबत कोणताही अधिकृत दस्तावेज सादर करता आला नाही. ३० वर्षांच्या लीजची रचना व्यवहार्य असून, इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट आणि देखभालीकडे लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.