मुंबई : गणेशोत्सव दोन महिन्यांवर येऊन ठेपला असताना प्रसिद्ध 'लालबागचा राजा'सारख्या ६ फुटांपेक्षा अधिक उंचीच्या 'प्लास्टर ऑफ पॅरिस'पासून बनवलेल्या गणेशमूर्तींचे कोणत्याही नैसर्गिक जलस्रोतात विसर्जन करण्यास परवानगी दिली जाऊ नये, अशी विनंती बुधवारी उच्च न्यायालयाला करण्यात आली.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर अंतिम युक्तीवादाला सुरुवात झाली. यावेळी सहा फूटांवरील पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनाबाबत भूमिका मांडण्यात आली.
पीओपी गणेशमूर्ती विसर्जनाचा वाद उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पीओपी मूर्तींबाबत बदललेल्या भूमिकेला आव्हान देणारी याचिका ठाण्यातील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी अॅड. रोनिता भट्टाचार्य यांच्यामार्फत दाखल केली आहे. शाडूच्या मातीच्या मूर्तिकारांनी आव्हान दिले आहे. तर पीओपी मूर्तिकारांच्या संघटनांनीदेखील याचिका दाखल करत पीओपी बंदीमुळे रोजगारावर गदा येत असल्याचा दावा केला आहे.
याचिकेवर न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर अंतिम युक्तीवादाला सुरुवात झाली. यावेळी पीओपीच्या गणेशमूर्तींच्या विसर्जनाबाबत याचिककर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मिहीर देसाई यांनी युक्तिवाद केला.
न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष
पीओपी गणेशमूर्तींच्या नैसर्गिक जलस्रोतातील विसर्जनाबाबतच्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या कायदेशीर बंधनकारकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने अंतिम युक्तिवाद ऐकून घेण्यास सुरुवात केली आहे. या प्रकरणात न्यायालय कोणता अंतिम निर्णय देणार याकडे मुंबई शहर व उपनगरांतील विविध गणेशोत्सव मंडळांचे लक्ष लागले आहे.