मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी देशातील फिनटेक परिसंस्थेला युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस म्हणजेच ‘युपीआय’चा जागतिक पातळीवर विस्तार करण्याचे आवाहन केले. इतर देशांतील स्थानिक पेमेंट प्रणालींशी युपीआय जोडून, परदेशात राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांचा (अनिवासी भारतीय) रेमिटन्स खर्च वाचवण्यासाठी मदत करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
मुंबईत आयोजित ७ व्या ‘ग्लोबल फिनटेक फेस्ट’च्या उद्घाटनप्रसंगी मोदी म्हणाले की, “यूपीआय प्लॅटफॉर्म सध्या ११ देशांमध्ये कार्यरत असून सिंगापूरच्या स्थानिक प्रणालीशी ते जोडले गेले आहे. गेल्या दशकात युपीआयने देशभरात रिअल-टाइम पेमेंटसाठी मिळवलेल्या यशावरच न थांबता, यूपीआयचा विस्तार करणे हेच आता पुढील मुख्य ध्येय असले पाहिजे. ज्या देशांमध्ये भारतीय नागरिक मोठ्या संख्येने राहतात, ज्या देशांसोबत भारताचा व्यापार मोठा आहे किंवा जे देश भारतासोबत भागीदारी करण्यास उत्सुक आहेत, अशा देशांमधील स्थानिक प्रणाली जोडण्यावर भर दिला पाहिजे.”
“भारतातून मोठ्या संख्येने लोक परदेशात काम करतात आणि ते जगात सर्वाधिक पैसे (रेमिटन्स) मायदेशी पाठवतात. मात्र, या पैशांतील मोठा भाग व्यवहार शुल्कापोटी खर्च होतो. युपीआयच्या वापरामुळे हा खर्च वाचण्यास मदत होईल आणि कुटुंबांपर्यंत पैसे अधिक वेगाने पोहोचू शकतील. सध्या जागतिक कार्ड पेमेंट इतर देशांमध्ये विकसित झालेल्या प्रणालींवर चालतात, परंतु भारताकडे आता यासाठी स्वतःचा एक मजबूत पर्याय उपलब्ध आहे, यावर त्यांनी भर दिला. आम्ही आमचे स्वतःचे नियम आणि मानके तयार करू शकतो आणि त्यांना जगाशी जोडू शकतो,” असे मोदी म्हणाले.
फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या शब्दांची आठवण करून देत पंतप्रधान म्हणाले की, युपीआय ही केवळ एक तंत्रज्ञानाची कथा नसून ती एक सांस्कृतिक आणि सभ्यताविषयक यशोगाथा आहे. पेमेंट्सच्या क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत मिळालेल्या अभूतपूर्व यशानंतर, भारतीय फिनटेक उद्योगाचे पुढील प्रकरण हे 'नॉन-पेमेंट' व्यवहारांवर आधारित असले पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सायबर सुरक्षा उपाय विकसित करा
यावेळी पंतप्रधानांनी फिनटेक समुदायाला अत्यंत दर्जेदार सायबर सुरक्षा उपाय आणि नैतिक डेटा संरक्षण मानके विकसित करण्याचे आवाहन केले. तसेच कंपन्यांच्या पारदर्शकतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी एक ‘फिनटेक ग्राहक संरक्षण निर्देशांक’ आणि ‘फिनटेक नियामक परिसंस्थे’च्या गरजेवर भर दिला.