मुंबई : रस्ते अपघातात जखमी होणाऱ्या नागरिकांना तातडीने दीड लाखांपर्यंतचे कॅशलेस उपचार मिळतात. ‘पीएम-राहत’ योजनेच्या माध्यमातून कॅशलेस उपचार मिळत असल्याने ही योजना प्रभावीपणे राबवा, असे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले आहेत. रुग्णाला ‘गोल्डन अवर’मध्ये तातडीचे उपचार देऊन मृत्युदर कमी करण्यास वचनबद्ध व्हावे, असे आवाहन आरोग्य मंत्र्यांनी जनआरोग्य योजनेच्या बैठकीत केले आहे.
केंद्र शासनाच्या रस्ते परिवहन आणि राजमार्ग मंत्रालयाने रस्ते अपघातातील जखमींना तातडीने उपचार मिळावेत, यासाठी ‘पीएम-राहत’ योजना आणली आहे. या योजनेअंतर्गत ‘आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना’ व ‘महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजना’अंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या राज्यातील कोणत्याही रुग्णालयात दाखल झालेल्या अपघातग्रस्तांना तातडीने ७ दिवसांपर्यंत दीड लाख रुपयापर्यंतचे उपचार पूर्णतः निशुल्क देण्यात येणार आहेत. अनेकदा अपघात झाल्यावर आर्थिक अडचणींमुळे उपचारास विलंब होतो. वेळेत उपचार मिळत नाहीत. ‘पीएम-राहत’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास अपघाती मृत्यूचे प्रमाण कमी होईल, असा विश्वास आरोग्य मंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.
या बैठकीला आरोग्य सचिव ई. रवींद्रन, आरोग्य सेवा आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, जनआरोग्य योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणासाहेब चव्हाण, नागरी आरोग्य अभियान आयुक्त सुनील भोकरे, जन आरोग्य योजनेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. दयानंद जगताप, आरोग्य विभागाच्या सह संचालिका डॉ. सुनीता गोल्हाईत व प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
डिझिग्नेटेड व नॉनडिझिग्नेटेड रुग्णालयात उपचार!
रस्ते अपघातानंतर २४ तासांच्या आत रुग्णालयात दाखल झालेल्या सर्व अपघातग्रस्त भारतीय तसेच परदेशी नागरिकांनाही ‘पीएम राहत’ योजनेचा लाभ मिळणार आहे. उपचार खर्च अपघाताच्या तारखेपासून कमाल ७ दिवसांपर्यंत कव्हर केला जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत डिझिग्नेटेड व नॉनडिझिग्नेटेड रुग्णालयांमध्येही उपचार करता येणार आहेत.
नोडल एजन्सीची नियुक्ती
‘पीएम-राहत’ योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीत राज्य आरोग्य सोसायटीच्या प्रशासनाची भूमिका महत्त्वाची असून, रुग्णाला तातडीने उपचार मिळावेत, यासाठी अंगीकृत रुग्णालयात दाखल करणे. पोलिसांकडून अपघाताची खात्री करून उपचारांना मान्यता देणे, पीएम राहत योजनेंतर्गत उपचारास मंजुरी देणे व मंजूर दावे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे सादर करण्याची आरोग्य सोसायटीची जबाबदारी आहे. महाराष्ट्रात ही योजना राबवण्यासाठी परिवहन विभागाच्या अखत्यारितील ‘राज्य रस्ते सुरक्षा परिषद’ ही नोडल एजन्सी नियुक्त करण्यात आली आहे.