मुंबई : राज्यातील कारागृहात असलेले कैदी, कच्चे कैदी, कारागृह व परिसरातील सुरक्षा चोख ठेवण्यात येते. तरीही कारागृहाची सुरक्षा अधिक भक्कम करण्यासाठी अधिकाधिक अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर कशा प्रकारे करावा, सुरक्षेसाठी आणखी काय उपाययोजना करणे शक्य याचा अभ्यास करण्यासाठी ४ सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. याबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून पुढील दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याबाबत शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
राज्यातील सर्व कारागृह आणि बंदी यांच्या कार्यक्षम आणि प्रभावी व्यवस्थापनासाठी सदर तंत्रज्ञानाचा प्रभावीपणे वापर होण्याच्या दृष्टीने कारागृह उपमहानिरीक्षक, दक्षिण विभाग, भायखळा, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
राज्यातील सर्व कारागृहांमध्ये सध्या वापरण्यात येणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा (उदा. सीसीटीव्ही, बॉडी स्कॅनर्स, पॅनिक बटन्स, टर्नस्टाईल गेट्स, ड्रोन्स, किऑस्क मशिन्स, मा. न्यायालयाशी संबंधित ई मुलाकात, व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग सुविधा इ. तसेच तुरुंग -२ बंद्यांना शिक्षण आणि त्यांचे पुनर्वसनासाठी ऑनलाइन पद्धतीने शिक्षण देणे, टेलिमेडिसीन इ. सुविधा, एनआयसी मार्फत ई प्रिझन्स प्रणाली राबविणे व बंद्यांचा अभिलेख ठेवणे यासाठी संगणक इ.) कारागृह निहाय आढावा घेणे व त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल शासनास सादर करणे, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.