मुंबई : खासगी कंपन्यांचे उखळ पांढरे व्हावे, याचसाठी जणू १३८ कुशल-अकुशल कर्मचारी रिक्त पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा जीआर काढून राज्य शासनाने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या तसेच जनसामान्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. १३८ पदे कंत्राटी पद्धतीने भरून अशाप्रकारच्या कंत्राटी भरतीसाठीचा चंचूप्रवेश शासन करू पाहात आहे. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यावर हळूहळू सर्वच चार लाख रिक्त पदे त्याच पद्धतीने भरण्यास हे शासन आघाडीवर राहिले तर आश्चर्य वाटायला नको. कारण या व्यवहारात जनतेपेक्षा ९ खासगी कंपन्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यास शासनाचा प्राधान्यक्रम असू शकतो. कंत्राटीकरण व खासगीकरणाला विरोध करून शासनाचा लक्षवेध करण्यासाठी सोमवार, १८ सप्टेंबर रोजी राज्यातील सर्व कर्मचारी आणि शिक्षक जोरदार निदर्शने करून शासनाचा लक्षवेध करणार असल्याची माहिती समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी दिली आहे.
कंत्राटीकरण व खासगीकरण धोरणाचा अतिरेकी स्वीकार करण्याचा शासनाचा डाव नुकताच उघड झाला आहे. राज्याच्या विविध प्रशासकीय विभागात तसेच शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसह सध्या सुमारे ४ लाख १० हजार रिक्त पदे निर्माण झाली आहेत. त्यात २,६०,००० कर्मचारी आणि १,५०,००० शिक्षक-शिक्षकेतर रिक्त पदांचा समावेश आहे. ही रिक्त पदे विनाविलंब भरण्याची कार्यवाही शासनाकडून अपेक्षित असताना याबाबतीत कमालीची चालढकल केल्याचे दिसून येते. जनतेला दिलेली आश्वासने लक्षात घेता, राज्यातील बेरोजगारीचा भयावह प्रश्न किमान हलका करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. ही रिक्त पदे रितसर मार्गाने कायमस्वरूपी भरल्यास राज्यातील आशावादी तरुणाईला निश्चितच उभारी मिळू शकेल.
स्वाभाविकतः प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वाढल्यामुळे जनतेच्या नाराजीचे बळी उपलब्ध सरकारी कर्मचारीच ठरतात. राज्य शासनातली अडीच लाख रिक्त पदे योग्य रितसर मार्गाने कायमस्वरूपी सत्वर भरली गेली पाहिजेत, अशी रास्त मागणी सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या १७ लाख सभासदांनी केली आहे. शासनाने या आमच्या रास्त मागणीस वाटाण्याच्या अक्षता लावल्यास राज्यात निर्णायक संघर्ष उभा केला जाईल, असा इशारा समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी दिला आहे. सोमवार, १८ सप्टेंबर रोजी राज्यातील सर्व सरकारी कार्यालये व संबंधित शाळा-कॉलेजसमोर जोरदार निदर्शने करून सरकारचे लक्ष या महत्त्वाच्या मागणीकडे वेधण्यात येणार असल्याचे विश्वास काटकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
आकृतीबंधाच्या नावाखाली ३० टक्के पदे संपवली
प्रशासनाच्या प्रत्येक विभागातील सुधारित आकृतीबंधाच्या नावाखाली शासनाकडून सुमारे २५ ते ३० टक्के मंजूर पदे नष्ट करण्यात येत आहेत. अशा उपाययोजनांच्या विळख्यातून सुटलेली उपरोक्त सुमारे चार लाख रिक्त पदे भरणे ही प्रशासकीय यंत्रणा सक्षमपणे चालू राहण्यासाठीची आवश्यक तजवीज ठरू शकते. परंतु गेल्या ३० महिन्यांत शासनाकडून रिक्त पदे भरण्यास विविध प्रकारे खीळ बसली आहे. विशेष म्हणजे आरोग्य विभागात मंजूर असलेल्या ६२ हजार पदांपैकी २३ हजार पदे सध्या रिक्त आहेत. अनेक वेळा आरोग्य सेवा कोलमडल्याचे दिसते त्याला मनुष्यबळाचा तुटवडा हाच कारणीभूत आहे.