मुंबई : सद्यःस्थितीत राज्य शासनातील विविध संवर्गात अडीच लाखांहून अधिक पदे रिक्त असून, एकूण मंजूर पदांच्या (७.१७ लाख) तब्बल ३५ टक्के पदे रिक्त आहेत. ही रिक्त पदे कंत्राटी पद्धतीऐवजी लोकसेवा आयोग, जिल्हा निवड मंडळे, आदी विहित मार्गाने समयमर्यादेत भरण्यात यावीत, अशी मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केल्याचे महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे मुख्य संस्थापक सल्लागार ग. दी. कुलथे यांनी सांगितले.
महासंघाने याबाबत जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले की, शासन धोरणांची अंमलबजावणी करणाऱ्या सर्वच प्रशासकीय विभागांत दरवर्षी जवळपास ३ टक्के पदे निवृत्तीने रिक्त होत असताना, गेल्या आठ-दहा वर्षांत नवीन भरतीचे प्रमाण अत्यल्प आहे. सद्यःस्थितीत राज्य शासनातील विविध संवर्गात अडीच लाखांहून अधिक पदे रिक्त असून, एकूण मंजूर पदांच्या (७.१७ लाख) तब्बल ३५ टक्के पदे रिक्त आहेत. सदर रिक्त पदे कंत्राटी पद्धतीऐवजी लोकसेवा आयोग, जिल्हा निवड मंडळे, आदी विहित मार्गाने समयमर्यादेत भरण्यात यावीत.
राज्य शासनातील बहुतांश प्रशासकीय विभागांचे आकृतीबंध हे त्यांच्या निर्मितीपासून अद्याप सुधारण्यात आलेले नाहीत, परिणामी वाढते औद्योगिकीकरण, नागरीकरण तसेच लोकाभिमुख प्रशासनाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यास मर्यादा येत आहेत. त्याकरीता पदभरतीवर असलेली मर्यादा शिथील करण्यात येऊन, सुधारित आकृतीबंध विहित मर्यादेत सादर करण्यासाठी संबंधित विभागप्रमुखांना निर्देश देण्यात द्यवेत.
गुणवत्तेबाबत खबरदारी आवश्यक
त्याचबरोबर राज्य शासनाच्या विविध विभागांतील कंत्राटी पदभरती प्रक्रियेत झालेले गैरप्रकार व त्यामुळे लांबलेली पदभरती लक्षात घेता, सद्यःस्थितीतील कंत्राटी नेमणुकांबाबत चाचपणी करून कंत्राटदारांद्वारे केलेल्या नोकरभरतीने प्रशासकीय गुणवत्तेला धोका पोहचणार नाही, याची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे, असे ही प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे.
बदलापूर, कुर्ला घटनेतील आरोपीही कंत्राटी
बदलापूर येथील शाळकरी अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या अत्याचाराची निंदनीय घटना, तसेच सोमवारी ९ डिसेंबर रोजी कुर्ला येथे झालेला बेस्ट बसचा अपघात, या घटना दुर्दैवी आहेत. या सर्व घटनांतील आरोपी हे कंत्राटी कर्मचारी होते. या घटना म्हणजे कंत्राटी पदभरती करताना उमेदवारांची पात्रता, बौद्धिक, शारीरिक व मानसिक आरोग्य चाचणी, प्रशिक्षण, अनुभव यांची उणीव असल्याचे द्योतक आहे. तरी याचा गांभीर्यपूर्वक विचार करून, राज्य शासनातील सर्व रिक्त पदे कंत्राटी पद्धतीऐवजी लोकसेवा आयोग, जिल्हा निवड मंडळे आदी विहित मार्गानेच समयमर्यादेत भरण्यात यावीत, असे निवेदन देवेंद्र फडणवीस यांना दिल्याचे महासंघाचे सरचिटणीस समीर भाटकर यांनी सांगितले.