मुंबई : अनधिकृत बांधकामे उभारून ती नियमित करण्यासाठी न्यायालयात दाखल होणाऱ्या याचिकांवर उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने बेकायदा बांधकामे नियमित करून घेण्याच्या नागरिकांच्या प्रवृत्तीवर महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. आपण पूर्णपणे बेकायदा बांधकाम उभे करायचे आणि नंतर ते बांधकाम नियमित (कायदेशीर) करण्याची मागणी करायची हा आपला हक्कच आहे, असा समज नागरिकांचा झाला आहे. हे आम्ही खपवून घेणार नाही. बेकायदा बांधकामे नियमित करून घेणे, हा काही मूलभूत हक्क नाही. अशा प्रकारे अनधिकृत बांधकामांचा वाढणारा सुळसुळाट आम्ही खपवून घेणार नाही, अशा शब्दात कानउघडणी करताना गोरेगाव-जवाहरनगर येथील गृहनिर्माण सोसायटीतील दुकान पाडण्याच्या पालीकेच्या नोटीसी विरोधात दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली.
गोरेगाव-जवाहरनगर येथील गृहनिर्माण सोसायटीतील दुकान पाडण्यासाठी मुंबई महापालिकेने नोव्हेंबर २०२१ मध्ये नोटीसा जारी केल्या. ही नोटीस रद्द करण्यासाठी दुकानमालक प्रकाश आसवानी यांनी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावत याचिका दाखल केली. डिसेंबर २०२१ मध्ये प्राथमिक सुनावणीवेळी न्यायालयाने याचिका प्रलंबित असेपर्यंत दुकान पाडकामाला स्थगिती दिली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी वल्लभ कृपा हाऊसिंग सोसायटीच्या वतीने अ‍ॅड. अमोघ सिंग हे दुकान इमारतीच्या संपूर्ण पुनर्विकासात अडथळा ठरत असल्याचा दावा केला. याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने याचिकाकर्त्या दुकानमालकाला पालिकेच्या कारवाईपासून दिलासा देण्यास नकार देताना बेकायदा बांधकामे नियमित करून घेण्याच्या नागरिकांच्या प्रवृत्तीवर महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. आपण पूर्णपणे बेकायदा बांधकाम उभे करायचे आणि नंतर ते बांधकाम नियमित (कायदेशीर) करण्याची मागणी करायची हा आपला हक्कच आहे, असा समज नागरिकांचा झाला आहे, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने व्यक्त केले.