मुंबई : राज्यातील चार सरकारी मनोरुग्णालयांत बरे होऊनही १० वर्षांहून अधिक काळ खितपत पडलेल्या रुग्णांचे तातडीने योग्य त्या ठिकाणी पुनर्वसन करा. संबंधित रुग्णांची प्राधान्यक्रम यादी बनवा आणि त्यातील ९४ दिव्यांग मनोरुग्णांबाबत विशेष कृती आराखडा सादर करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरणाला दिले आहेत.
२०१७ मधील मानसिक आरोग्य सेवा कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी करीत मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. हरीश शेट्टी यांनी ॲॅड. प्रणती मेहरा यांच्यामार्फत मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
राज्यातील ठाणे, नागपूर, पुणे व रत्नागिरी येथील सरकारी मनोरुग्णालयांत दहा वर्षांहून अधिक काळ उपचार घेत असलेल्या ४७५ रुग्णांपैकी २६३ रुग्ण डिस्चार्जसाठी योग्य असल्याचे रिव्ह्यू बोर्डाला आढळले. तर २४ जणांना त्यांच्या कुटुंबियांकडे सोपवले, अशी माहिती मानसिक आरोग्य प्राधिकरणातर्फे अॅड. विश्वजित सावंत यांनी खंडपीठाला दिली. तसेच पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत आणखी किमान ५० रुग्णांचे पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. त्यावर अशा रुग्णांचे तातडीने योग्य त्या ठिकाणी पुनर्वसन करण्यासाठी प्राधान्यक्रम यादी तयार करा, असे निर्देश खंडपीठाने दिले.
म्हणून डिस्चार्ज दिला जाऊ शकत नाही!
बरे झालेल्या २६३ रुग्णांपैकी २३ शारीरिकदृष्ट्या व ७१ मानसिकदृष्ट्या विकलांग आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांना डिस्चार्ज दिला जाऊ शकत नाही. याबाबतीत दिव्यांग आयुक्तालयाची भूमिका महत्त्वाची ठरेल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.