मुंबई : शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. विधानसभेच्या सभागृहात केलेले विधान अथवा दिलेला शब्द पाळण्यासाठी आमदारांना न्यायालय आदेश देऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याची चांगलीच कानउघडणी केली. त्यानंतर याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेतली आणि आमदार रवींद्र वायकर यांना मोठा दिलासा मिळाला.
माजी आयएएस अधिकारी विश्वास पाटील यांची सीआयडी चौकशी केली जाईल, अशी घोषणा विद्यमान शिंदे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी २०१८मध्ये विधानसभेच्या सभागृहात केली होती. त्या विधानाची पूर्तता केली नसल्याने शेरखान नाझिर मोहम्मद खान यांनी रवींद्र वायकर यांच्याविरुद्ध जनहित याचिका दाखल केली आणि राज्य सरकारसह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आमदार रवींद्र वायकर यांच्याविरुद्ध आदेश जारी करण्याची विनंती केली होती.
या याचिकेवर शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने याचिकेतील मागण्यांचे स्वरूप पाहून याचिकाकर्त्यालाच चांगलेच फैलावर घेतले. ही रिट याचिका आहे की राजकीय विधान? या याचिकेत निबंध लिहिण्यासाठी साहित्य आहे, न्यायालयात मांडण्यासाठी नाही, अशा प्रकारच्या याचिकांना मुभा देणार नाही.