मुंबई

आठवडाभरात कामावर हजर व्हा, अन्यथा वेतन कपात; निवडणूक ड्युटीवर गेलेल्या पाच हजार कामगारांना पालिकेचा इशारा

विधानसभा निवडणुकीच्या कामासाठी गेलेले पाच हजार कामगार अद्याप कामावर रूजू झालेले नाही.‌ पुढील आठवडाभरात कामावर रूजू व्हा, अन्यथा वेतन कपात करण्यात येईल, असा इशारा पालिका प्रशासनाने दिला आहे.

Swapnil S

मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या कामासाठी गेलेले पाच हजार कामगार अद्याप कामावर रूजू झालेले नाही.‌ पुढील आठवडाभरात कामावर रूजू व्हा, अन्यथा वेतन कपात करण्यात येईल, असा इशारा पालिका प्रशासनाने दिला आहे. दरम्यान, पाच हजार कर्मचारी कामावर हजर न राहिल्याने संबंधित विभागातील कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढल्याने कारवाईचा बडगा उगारण्याचा इशारा दिल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम १५ ऑक्टोबर रोजी जाहीर झाला. निवडणुकीआधीची तयारी तसेच निवडणुक कालावधीतील काम यासाठी मुंबई महापालिकेच्या विविध विभागातील ६० हजार अधिकारी व कर्मचारी इलेक्शन ड्युटीवर गेले होते. मुंबई महानगरपालिकेचे ९६७४ कर्मचारी गेल्या दोन महिन्यांपासून इलेक्शन ड्युटीवर गेले आहेत. यातील सुमारे निम्मे कर्मचारी पुन्हा पालिकेच्या सेवेत रूजू झाले आहेत. मात्र निम्मे कर्मचारी अद्याप सेवेत रूजू झाले नसल्याने संबंधित कामे खोळंबत आहेत. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांनी तातडीने पालिकेच्या सेवेत हजर व्हावे, असे निर्देश पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत.

६० हजार कर्मचारी सेवेत

निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर सुमारे दहा हजार तर मुख्य मतदान असलेल्या निवडणूक काळात आणि प्रत्यक्ष मतदानादिनी पालिकेचे ६० हजार कर्मचारी इलेक्शन ड्युटीवर होते. मात्र मतदान, मतमोजणी झाल्यानंतर त्यातील काही हजर झाले आहेत. मात्र दोन महिन्यांपूर्वी गेलेले अद्याप परत आले नसल्याने पालिका प्रशासनाने आता पगार कापण्याचा इशारा दिला आहे.

Maharashtra Budget 2026 : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडून राज्याचा अर्थसंकल्प सादर; वाचा सर्व महत्त्वाच्या घोषणा एकाच क्लिकवर

क्रिकेट चाहत्यांसाठी खुशखबर! पश्चिम रेल्वेकडून मुंबई-अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन, जाणून घ्या वेळापत्रक

राज्याचा आर्थिक विकासदर वाढीचा वेग सर्वात कमी; ४ मोठ्या राज्य अर्थव्यवस्थांमध्ये महाराष्ट्र मागेच

महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था देशातील सर्वात मोठी; राज्यावरील थकीत कर्जे GSDPच्या १८.३ टक्के

निर्यातदारांच्या डोक्यावर ‘अधिभारा’चा भार; प. आशियातील संघर्षाचा परिणाम, सरकारकडे हस्तक्षेपाची मागणी