नव्या जाहिरात धोरणात प्रकाशाच्या तीव्रतेवर बंधने  संग्रहित फोटो
मुंबई

डोळे फोडणाऱ्या झगमगाटाला अटकाव! नव्या जाहिरात धोरणात प्रकाशाच्या तीव्रतेवर बंधने

Swapnil S

मुंबई : आर्थिक राजधानी मुंबईच्या जनजीवनात जाहिरातीच्या माध्यमांना खास स्थान आहे. शहराच्या झगमगाटात झळकत असलेले डिजिटल फलक, प्रदीप्त (इल्युमिनिटेड) तसेच एलईडी जाहिराती पाहून मुंबई ही सोन्याची लंका असल्याची पाहणाराची खात्री होते. पण, त्याचा अतिरेक होऊन प्रकाशाच्या तीव्रतेने रहिवाशांचे डोळे फुटू नयेत, या हेतूने महापालिकेच्या नव्या जाहिरातविषयक निकषांत ठोस धोरण ठरविले आहे.

अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समिती नियुक्त केली असून फलकांच्या प्रकाशाच्या प्रखरतेची मानके निश्चित केली जातील. डिजिटल होर्डिंगच्या गटात सातत्याने चालू-बंद होणाऱ्या जाहिरातींना बंदी असेल. या समितीवर मुंबई-आयआयटीचे तज्ज्ञ आहेत. महापालिकेच्या जाहिरातविषयक मार्गदर्शक तत्त्वांच्या मसुद्यात डिजिटल आणि प्रदीप्त फलकांची व्याख्या केली आहे. जाहिरातींमुळे रस्ते सुरक्षा आणि पादचाऱ्यांच्या नजरेला, परिसराच्या दृष्यमानतेला कोणतीही बाधा येऊ नये, असे बंधन घातले आहे. अशा फलकांना वाहतूक विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. ग्लास फेकेडवर प्रदीप्त व एलईडी डिस्लेला परवानगी नसेल. ग्लास फेकेटवरील फलकांसाठी अग्निशमन दलाचा ना हरकत दाखल आवश्यक आहे. डिजिटल, एलईडी, एलसीडी, इलेक्ट्राॅनिक जाहिराती रात्री ११ वाजता बंद केल्या जातील. स्वयंचलित टायमर बसविणे बंधनकारक असेल.

लेझर शो :

पोलिसांच्या वाहतूक विभागाचा ना-हरकत दाखला घेऊन भिंती तसेच आकाशात लेझर शो करता येईल. त्यासाठी जागेचा मालक, सोसायटी किंवा संकुलाच्या मालकाचीही मुभा घ्यावी लागेल. परवाना विभागाच्या विशेष उपायुक्तांकडून केवळ विशिष्ट प्रसंगांसाठीच लेझर शोसाठी परवानगी दिली जाईल. शो वेळेत बंद करण्यासाठी स्वयंचलित टायमर लावण्याची सक्ती असेल.

नव्या किऑस्कला परवानगी नाही

अस्तित्वातील किऑस्कवर जाहिरात करण्यास परवानगी असली तरी, नव्या किऑस्कला पदपथ, वहिवाटीच्या जागांवर परवानगी मिळणार नाही.

येथे जाहिरात बंदी

कॅन्टिलिव्हर, गॅन्ट्री, सायकलवर जाहिराती करण्यास बंदी असेल. सध्या यासाठी परवानगी आहे, त्याचे नूतनीकरण होणार नाही.

Jammu Kashmir Election : नंदनवनात आज अखेर मतदान; २४ जागांसाठी २१९ उमेदवार रिंगणात

One Nation, One Election ची अंमलबजावणी कधी? केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांचे मोठे विधान

सुप्रीम कोर्टाने रोखला 'बुलडोझर न्याय'! आमच्या परवानगीशिवाय एकही पाडकाम नको; पुढील सुनावणीपर्यंत आदेश

सगेसोयरे अधिसूचनेवर सरकारनियुक्त समित्यांचे काम सुरू; कोणत्याही समाजाची फसवणूक करणार नाही - मुख्यमंत्री

विधानसभा निवडणुकीची आचार संहिता कधी लागू होणार? गिरिश महाजनांनी वर्तवले भाकीत