मुंबई : विभक्त पत्नीला तिचा मूलभूत खर्च भागवण्यासाठी सासरच्या घरी राहूनही पतीकडून पोटगी मागण्याचा हक्क आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. न्यायमूर्ती नीला गोखले यांनी पत्नी व लहान मुलासाठी पोटगी देण्याच्या कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब करताना पतीने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली.
पतीपासून विभक्त झाल्यानंतर सासरच्या घरी राहात असलेल्या पत्नीला कुटुंब न्यायालयाने दरमहा पोटगीच्या रूपात पत्नीला १५ हजार रुपये व १० वर्षांच्या मुलासाठी १० हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले. कुटुंब न्यायालयाच्या या आदेशाविरोधात पतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती गोखले यांच्यासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. न्यायालयाने कुटुंब न्यायालयाच्या निर्णयाची गंभीर दखल घेत पतीपासून विभक्त झाल्यानंतरही महिला सासरच्या घरी राहते म्हणून पोटगीचा हक्क नाकारू शकत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविताना कौटुंबिक वादातून पतीपासून दुरावा पत्करलेल्या महिलेला अद्याप तिच्या लहान मुलासाठी अन्न, औषध, कपडे आणि शैक्षणिक खर्चासाठी काही रक्कम आवश्यक आहे. वैवाहिक संबंध संपुष्टात आल्यानंतर जोडीदार निराधार होऊ नये, त्यांचा दुरावा हा विभक्त पत्नीला शिक्षा ठरू नये, असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती नीला गोडसे यांनी कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत पतीची याचिका फेटाळून लावली.