मुंबई : स्वातंत्र्यसैनिक, हिंदुत्ववादी विचारवंत विनायक दामोदर सावरकर यांचे शिवाजी पार्क येथील निवासस्थान असलेल्या 'सावरकर सदन'ला वारसा स्थळाचा दर्जा देण्यास राज्य सरकारकडून विलंब केला जात आहे. याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्यासाठी सरकारला निर्देश द्या, अशी मागणी करीत अभिनव भारत काँग्रेसने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायालयाने राज्य सरकार आणि पालिकेचे स्पष्टीकरण मागितले आहे.
अभिनव भारत काँग्रेस ही पंकज फडणीस यांच्या नेतृत्वाखालील हिंदू संघटना आहे. 'सावरकर सदन'ला वारसा स्थळाचा दर्जा देण्यात यावा, तसेच 'जिना हाऊस'ला दिलेला वारसा स्थळाचा दर्जा रद्द करण्यात यावा आणि पर्यायी स्वरूपात अधिकृत नोंदींमध्ये 'जिना हाऊस'चे नाव 'रतनबाई हाऊस' असे ठेवण्याचे निर्देश द्यावेत, अशा विविध मागण्या याचिकेतून केल्या आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने याचिकेची गंभीर दखल घेतली आणि सविस्तर सुनावणी घेण्यास तयारी दर्शवून राज्य सरकार व पालिकेला आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले.
याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले
२०१० मध्ये मुंबई महापालिकेने केलेली शिफारस राज्य सरकारकडून अद्याप मंजूर झालेली नाही. मुंबई महानगरपालिकेने ३ जून २०१० रोजी एका नोटीसद्वारे सावरकर सदनाचा वारसा यादीत समावेश करण्याबाबत सार्वजनिक सूचना आणि हरकती मागवल्या होत्या. त्यावर कोणताही आक्षेप नोंदवण्यात न आल्याने महापालिका आयुक्तांनी मंजूर केलेली अंतिम शिफारस ३० ऑगस्ट २०१० रोजी नगरविकास विभागाकडे पाठवण्यात आली होती. विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमन (डीसीपीआर) ५२(४) अंतर्गत औपचारिक सरकारी मंजुरी मिळेपर्यंत ही इमारत मसुदा वारसा यादीत समाविष्ट असल्याचे मानले गेले, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. याचिकेवर पुढच्या आठवड्यात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.