मुंबई : वांद्रे येथील नेव्हिल डिसोझा फुटबॉल मैदानाचे आरक्षण ‘क्रीडांगण’वरून ‘प्रदर्शन केंद्र’ करण्याच्या प्रस्तावाला मुंबईतील फुटबॉल क्षेत्रातून तीव्र विरोध होत आहे. या प्रस्तावाविरोधात मुंबई फुटबॉल असोसिएशनच्या पुढाकाराने रविवारी सायंकाळी मैदानावर फुटबॉलप्रेमी, खेळाडू, प्रशिक्षक, क्लब पदाधिकारी, संघमालक आणि माजी खेळाडू मोठ्या संख्येने एकत्र आले. सायंकाळी साडेपाच वाजता झालेल्या या शांततापूर्ण आणि मूक आंदोलनातून मैदानाचे अस्तित्व कायम ठेवण्याची मागणी करण्यात आली.
नेव्हिल डिसोझा मैदान हे मुंबईतील महत्त्वाच्या फुटबॉल मैदानांपैकी एक असून, गेल्या १५ वर्षांहून अधिक काळ येथे संघटित फुटबॉल सामने आणि सराव सुरू आहेत. त्यामुळे आरक्षण बदलल्यास शहरातील उपलब्ध मोठ्या क्रीडांगणांपैकी आणखी एका मैदानावर गदा येण्याची भीती फुटबॉल क्षेत्रातील व्यक्तींनी व्यक्त केली आहे.
या जागेचे पूर्वीचे ‘कन्व्हेन्शन कॉम्प्लेक्स’चे आरक्षण पुनर्स्थापित करण्याची मागणी म्हाडाने केली आहे. त्यानुसार विद्यमान आरक्षणात बदल करण्याची प्रक्रिया महापालिकेने सुरू केली आहे.
या निर्णयाला पालिकेतील विरोधक व स्थानिक रहिवाशांकडूनही विरोध होत असून, मुंबईतील मोकळ्या आणि मोठ्या क्रीडांगणांची संख्या आधीच कमी असताना हे मैदान गमावण्याची वेळ येऊ नये, अशी भूमिका घेण्यात आली आहे.
दरम्यान, प्रस्तावित आरक्षण बदलाला विरोध करण्यासाठी एमएफएने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सोमवारी सुनावणीस येण्याची शक्यता आहे.
म्हाडाच्या परवानगीने गेल्या १५ वर्षांहून अधिक काळ एमएफए या मैदानाची देखभाल करून ते संघटित फुटबॉलसाठी वापरत आहे. परवानगी पुढे सुरू ठेवण्यासाठी एमएफएने ३१ जुलै २०२५ रोजी केलेला अर्ज अद्याप प्रलंबित असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
एमएफएचे उपाध्यक्ष रायन मेनेझेस म्हणाले, “आरक्षण बदलू नये यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहोत. विविध क्लबचे सदस्य, संघमालक, माजी खेळाडू आणि प्रशिक्षक यांना एकत्र आणून आरक्षण बदलल्यास काय परिणाम होऊ शकतात, याबाबत जनजागृती करण्याचा हा प्रयत्न आहे. या मैदानासाठी आम्ही शेवटच्या क्षणापर्यंत लढणार आहोत. इतक्या सहजपणे या मैदानाचे आरक्षण बदलू देता येणार नाही.
‘चेंडू’ पालिकेकडे
जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात महापालिकेच्या सुधार समितीत आरक्षण बदलाचा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे. आता हा प्रस्ताव महापालिकेच्या सभागृहात नगरसेवकांच्या मंजुरीसाठी मांडला जाण्याची शक्यता आहे. हे मैदान म्हाडाच्या मालकीच्या भूखंडावर असून, विकास आराखडा २०३४ नुसार सध्या त्याचे आरक्षण क्रीडांगण/मैदानासाठी आहे.