मुंबई

प्रवाशांसाठी सीट बेल्ट बंधनकारक मात्र मुदतवाढ द्या

मुंबईतील टॅक्सी संघटनांची वाहतूक पोलिसांकडे पत्राद्वारे मागणी

देवांग भागवत

रस्त्यावर होणारे अपघात आणि त्यानंतरची जीवितहानी टाळण्यासाठी राज्यांत आणि प्रमुख शहरांमध्ये तिथल्या वाहतूक पोलिसांनी रस्ता सुरक्षेबाबत मोहीमा हाती घेतल्या आहेत. कारमधील चालक, चालकाशेजारी आणि मागील सीटवर बसणाऱ्या अशा सर्व प्रवाशांनी सीट बेल्ट लावणं बंधनकारक असल्याचे सांगत १ नोव्हेंबरपासून हा नियम लागू करण्यात आला आहे. मात्र मुंबईतील टॅक्सी संघटनांनी या नियमासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढीव मुदत देण्याची मागणी वाहतूक पोलिसांना केली आहे. याबाबत युनियनने शहराच्या वाहतूक सहपोलिस आयुक्तांना पत्र देखील लिहले आहे.

१४ ऑक्टोबर रोजी वाहतूक पोलिसांनी मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदींवर आधारित एक आदेश जारी केला, १ नोव्हेंबरपासून संपूर्ण शहरात मागील सीटबेल्ट घालणे अनिवार्य करण्यात आले. सुरक्षेच्या दृष्टीने तात्काळ हा निर्णय घेण्यात आला असला तरी याला टॅक्सी संघटनांकडून आवाहन करण्यात आले आहे. वाहतूक पोलिसांनी दिलेल्या पत्रात टॅक्सी संघटनांनी सांगितले आहे की,३१ ऑक्टोबरच्या परिपत्रकानुसार मागील सीटवर बसलेल्या प्रवाशांनी सीट बेल्ट घालणे आवश्यक आहे. आदेशात असे नमूद केले आहे की, जर प्रवाशाने सीट बेल्ट लावला नाही तर प्रवाशांकडून दंड वसूल केला जाईल. आम्ही तुमच्या निर्णयाचे स्वागत करतो. परंतु मधल्या काळात अनेक टॅक्सी चालकांनी सीटबेल्ट काढले आहेत. सीट बेल्ट बाजारात उपलब्ध नाहीत आणि आम्ही कार उत्पादकांना सीट बेल्ट पुरवण्याची विनंती केली आहे.” तरी ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढीव मुदत देण्याची मागणी टॅक्सी संघटनांकडून करण्यात आली आहे. तर दुसऱ्या बाजूला नागरिकांना सीटबेल्टच्या नियमाबाबत जागरूक करण्याच्या उद्देशाने वाहतूक पोलिसांनी १० नोव्हेंबरपर्यंतच तो अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला असून आधीच काही दिवस आकारणी दिली आहे आणि सध्या नवीन नियमाबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यावर भर देण्यात येत असल्याचे वरिष्ठ वाहतूक पोलिसांकडून सांगण्यात आले आहे.

GST आता फक्त ५ आणि १८ टक्के; नवीन दराचा ‘घट’ २२ सप्टेंबरपासून

शिखर धवनला ED कडून समन्स; दोषी आढळल्यास माजी क्रिकेटपटूवर काय कारवाई होणार?

मराठा आरक्षणाच्या जीआरवरून OBC नेत्यांमध्ये मतमतांतरे; जीआर प्रत फाडत लक्ष्मण हाके यांचे आंदोलन; भुजबळांचा कोर्टात जाण्याचा इशारा

मुंबईची वाढती तहान भागवायला आणखी दोन धरणांचा प्रस्ताव

सुप्रीम कोर्टाची राज्य सरकारला नोटीस; कॉ. पानसरे यांच्या कुटुंबीयांच्या याचिकेवर निर्देश