मुंबई

प्रवाशांसाठी सीट बेल्ट बंधनकारक मात्र मुदतवाढ द्या

मुंबईतील टॅक्सी संघटनांची वाहतूक पोलिसांकडे पत्राद्वारे मागणी

देवांग भागवत

रस्त्यावर होणारे अपघात आणि त्यानंतरची जीवितहानी टाळण्यासाठी राज्यांत आणि प्रमुख शहरांमध्ये तिथल्या वाहतूक पोलिसांनी रस्ता सुरक्षेबाबत मोहीमा हाती घेतल्या आहेत. कारमधील चालक, चालकाशेजारी आणि मागील सीटवर बसणाऱ्या अशा सर्व प्रवाशांनी सीट बेल्ट लावणं बंधनकारक असल्याचे सांगत १ नोव्हेंबरपासून हा नियम लागू करण्यात आला आहे. मात्र मुंबईतील टॅक्सी संघटनांनी या नियमासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढीव मुदत देण्याची मागणी वाहतूक पोलिसांना केली आहे. याबाबत युनियनने शहराच्या वाहतूक सहपोलिस आयुक्तांना पत्र देखील लिहले आहे.

१४ ऑक्टोबर रोजी वाहतूक पोलिसांनी मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदींवर आधारित एक आदेश जारी केला, १ नोव्हेंबरपासून संपूर्ण शहरात मागील सीटबेल्ट घालणे अनिवार्य करण्यात आले. सुरक्षेच्या दृष्टीने तात्काळ हा निर्णय घेण्यात आला असला तरी याला टॅक्सी संघटनांकडून आवाहन करण्यात आले आहे. वाहतूक पोलिसांनी दिलेल्या पत्रात टॅक्सी संघटनांनी सांगितले आहे की,३१ ऑक्टोबरच्या परिपत्रकानुसार मागील सीटवर बसलेल्या प्रवाशांनी सीट बेल्ट घालणे आवश्यक आहे. आदेशात असे नमूद केले आहे की, जर प्रवाशाने सीट बेल्ट लावला नाही तर प्रवाशांकडून दंड वसूल केला जाईल. आम्ही तुमच्या निर्णयाचे स्वागत करतो. परंतु मधल्या काळात अनेक टॅक्सी चालकांनी सीटबेल्ट काढले आहेत. सीट बेल्ट बाजारात उपलब्ध नाहीत आणि आम्ही कार उत्पादकांना सीट बेल्ट पुरवण्याची विनंती केली आहे.” तरी ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढीव मुदत देण्याची मागणी टॅक्सी संघटनांकडून करण्यात आली आहे. तर दुसऱ्या बाजूला नागरिकांना सीटबेल्टच्या नियमाबाबत जागरूक करण्याच्या उद्देशाने वाहतूक पोलिसांनी १० नोव्हेंबरपर्यंतच तो अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला असून आधीच काही दिवस आकारणी दिली आहे आणि सध्या नवीन नियमाबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यावर भर देण्यात येत असल्याचे वरिष्ठ वाहतूक पोलिसांकडून सांगण्यात आले आहे.

दर्जाहीन कृत्रिम वाळूवर टाच! एम-सँड धोरणात मोठी सुधारणा; अंमलबजावणीचे अधिकार शासनाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना; निर्णय जारी

Mumbai News : मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवर BMC मेहेरबान; रेल्वेकडे ५०० कोटी रुपयांचे पाणी बिल थकीत!

वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या निधीची चौकशी होणार; राज्य सरकारकडून निधी तपासण्याचे आदेश

महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार झाले; ठाण्यातील ‘त्या’ फलकाची चर्चा!

कर्नाटकमधील सिद्धरामय्या सरकारला हायकोर्टाचा दणका; ‘आरएसएस’ला लक्ष्य करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती