मुंबई : सेबीने तयार केलेल्या वार्षिक सर्वसाधारण अहवालाबाबत योग्य सावधानता बाळगलीच पाहिजे, तो अहवाल माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ११ अंतर्गत प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय उघड करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला. एनएसई, बीएसई यांसारख्या तृतीय पक्षांशी संबंधित कोणतीही माहिती उघड करण्यापूर्वी संबंधित प्राधिकरणाने माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ११ मध्ये नमूद केलेल्या अनिवार्य प्रक्रियेचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले.
सेबीच्या जनहित संचालकांच्या (पीआयडी) नियुक्ती तसेच बीएसई, एनएसई व एमसीएक्स यांसारख्या संस्थांच्या तपासणी अहवालांची माहिती सुभाष चंद्र अग्रवाल यांनी मागवली होती. त्यावर स्टॉक एक्सचेंजशी संबंधित संस्थांची माहिती उघड करायची की नाही, असा मुद्दा उपस्थित राहिला. त्या पार्श्वभूमीवर अनेक रिट याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या. संबंधित याचिकांवर न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सेबीने आरटीआय अर्जाला अंशतः परवानगी देणाऱ्या केंद्रीय माहिती आयोगाच्या २०२२ मधील आदेशाला आव्हान दिले होते, तर सुभाष अग्रवाल यांनी नाकारण्यात आलेल्या माहितीबाबत संपूर्ण खुलासा करण्याची मागणी केली होती. विविध याचिकांवर सविस्तर युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने २००५ मधील माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ११ मधील तरतुदीवर बोट ठेवले आणि सेबीच्या कलम ८(१) (ई) (विश्वासू क्षमता) अंतर्गत माहिती नाकारण्याचा निर्णय कायम ठेवला. याचिकेतील उर्वरित प्रश्न अस्पष्ट किंवा खूप सामान्य असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने निर्णय देताना नोंदवले.
न्यायालयाचे निरीक्षण
जनहित संचालकांच्या (पीआयडी) पदांसाठी नाकारलेल्या उमेदवारांची माहिती आणि स्टॉक एक्स्चेंजच्या वार्षिक तपासणी अहवालांमध्ये तृतीय पक्षाचे अधिकार आहेत. त्यामुळेच संबंधित माहिती आरटीआय कायद्याच्या कलम ११ मध्ये नमूद केलेल्या प्रक्रियेचे काटेकोर पालन केल्याशिवाय उघड करता येणार नाही. संबंधित प्राधिकरणांना कलम ११ मधील तरतुदी अनिवार्य आहेत, त्या कोणत्याही परिस्थितीत टाळता येणार नाही.