मुंबई

चौकशी समितीच्या रडारवर पालिकेचे सात विभाग भाजपही सत्तेत वाटेकरी, भाजपची चौकशी होणार? विरोधकांचा सवाल

कोविड काळात झालेल्या खर्चाची इडीकडून चौकशी सुरू आहे. तर पावसाळी अधिवेशनात एसआयटी मार्फत पालिकेच्या कामाचे ऑडिट करण्याचे आदेश दिले

गिरीश चित्रे

मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या गेल्या २५ वर्षांतील आर्थिक कारभाराची त्रिसदस्यीय समितीद्वारे चौकशी करण्यात येणार आहे. स्ट्राॅम वाॅटर ड्रेनेज, विकास नियोजन विभाग, रुग्णालयांचे रिडेव्हलपमेंट, राणी बाग, रस्ते विभाग, पूल विभाग, सेवानिवृत्त अधिकारी चौकशी समितीच्या रडारवर आले आहेत. गेल्या २५ वर्षांतील आर्थिक कारभाराची चौकशी होणार असे नागपूर अधिवेशनात जाहीर करण्यात आले आहे. २५ वर्षांतील आर्थिक कारभाराचे ऑडिट करुन श्वेतपत्रिका काढण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे; मात्र गेल्या २५ वर्षांत भाजपही मुंबई महापालिकेत सत्तेत वाटेकरी होते, भाजपकडे ही समितीचे अध्यक्षपद होते, त्यामुळे चौकशी समिती भाजपच्या माजी नगरसेवकांची चौकशी करणार का? असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला आहे.

कोविड काळात झालेल्या खर्चाची इडीकडून चौकशी सुरू आहे. तर पावसाळी अधिवेशनात एसआयटी मार्फत पालिकेच्या कामाचे ऑडिट करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे आधीच कॅग, ईडी व एस आयटी मार्फत, चौकशी सुरु असताना आता नागपूर अधिवेशनात त्रिसदस्यीय समितीद्वारे पालिकेतील आर्थिक कारभाराची चौकशी करण्याचे जाहीर केले आहे.

नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव व नगरविकास १ चे प्रधान सचिव आणि संचालक ही त्रिसदस्यीय समिती आर्थिक कारभाराची चौकशी करणार आहे. दरम्यान, मुंबई महापालिकेचे अंतर्गत ऑडिट होते. मुंबई महापालिकेत रुग्णालयासह ४० विभाग आहेत. मुंबई महापालिकेच्या विविध विभागाचे आर्थिक कारभाराचे दरवर्षी ७ ते ८ हजार पानांचे ऑडिट होते. त्यामुळे ७ ते ८ हजार पानांचा रिपोर्ट तपासणे शक्य नाही, असे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

मुंबई महापालिकेच्या खात्या अंतर्गत ऑडिट २०१५ - १६ मध्ये झाले असून २०१७ - १८ पासूनचे ऑडिटचे काम प्रगतीपथावर आहे. तर २०२२ - २३ या आर्थिक वर्षांतील ऑडिटचे काम सुरु केल्याचे पालिकेच्या लेखा विभागाकडून सांगण्यात आले.

दरम्यान, प्रत्येक कामासाठी दिलेल्या निधीचा ऑडिटची १५० ते १७५ पाने असतात. तर वर्षभराच्या ऑडिटची १५०० ते २००० हजार पाने असतात, असे लेखा विभागाकडून सांगण्यात आले.

Mumbai : चार हॉटेल्सवर एफडीएची कारवाई; कॅफे मोंडेगर, महाराष्ट्र बिर्याणी सेंटरचे परवाने निलंबित

PMLA प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय; ED कडून प्रकरणांचा तपशील मागवला

ठाण्यात आस्थापनांची परवाना नूतनीकरणाकडे पाठ; परवाना विभागाकडून मागील १८ महिन्यांत १,१८२ नोटिसा, अवघ्या ४३४ चे नूतनीकरण

साखर कारखान्यांना ७३८ कोटींचे व्याज अनुदान; सहकारी साखर कारखान्यांसाठी सुलभ कर्ज योजना, राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

Mumbai : शंख-शिंपल्यांपासून साकारली ९.५ फुटांची इको-फ्रेंडली गणेशमूर्ती; मालाडच्या श्री साई दर्शन मित्रमंडळाचे १७ व्या वर्षात पदार्पण