देवेंद्र फडणवीस सरकारने सत्तेत आल्‍या आल्‍याच महाविकास आघाडीला पहिलाच दणका दिला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने जिल्‍हा नियोजन बैठकांत (डीपीडीसी) मंजुरी दिलेल्‍या कामांना स्‍थगिती देण्यात आली आहे. १ एप्रिल पासून मंजूर केलेल्‍या कामांना स्‍थगिती देण्यात आली असून नवीन पालकमंत्र्यांची नियुक्ती झाल्यानंतर पालकमंत्री या कामांचे पुनर्विलोकन करून कामे चालू ठेवायची किंवा नाहीत याचा निर्णय घेणार आहेत.
शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांना विकास निधीचे असमान वाटप हा प्रमुख आरोप केला होता. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी निधी देताना शिवसेनेच्या आमदारांवर अन्याय केला. राष्‍ट्रवादी काँग्रेसला जास्‍त ताकद दिली असा आरोप या आमदारांनी केला होता. त्‍यानुसार आता शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्‍यानंतर लगेचच आघाडी सरकारच्या जिल्‍हा नियोजन बैठकांत मंजूर झालेल्‍या कामांना स्‍थगिती दिली आहे.
नवीन पालकमंत्र्यांची नियुक्ती झाल्यानंतर कामांच्या यादीचे या पालकमंत्र्यांकडून पुनर्विलोकन केले जाणार आहे. त्यानंतर ही कामे चालू ठेवायची की नाहीत याबाबत नवीन पालकमंत्री निर्णय घेणार आहेत. आघाडीसाठी ही डोकेदुखी ठरणार आहे. दरम्‍यान,विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आपण निधीवाटपात कधीच कोणताही अन्याय केला नाही. सर्वच पक्षाच्या आमदारांची आपण कामे करत होतो. आमदारनिधी १ कोटीवरून ५ कोटींपर्यंत आपणच नेल्‍याचे त्‍यांनी विधानसभेत बोलताना स्‍पष्‍ट केले होते.