मुंबई महानगरपालिकेतील मुख्यलयात बाजार समिती आणि शिक्षण समितीच्या केबिन महापालिका प्रशासनाने पालमंत्र्यांना दिल्या आहेत. शिंदे सरकारच्या आदेशाने या केबिन देण्यात आल्या आहेत. पालिका प्रशासनाच्या या निर्णयाचा ठाकरे गटाचे नेते आमदार आदित्य ठाकरे यांच्याकडून तीव्र विरोध होत आहे.
या विषयावर बोलताना आदित्य ठाकरे म्हमाले कीस मुंबई महापालिका ही महापालिका कायदा १८८८ नुसार स्वतंत्र प्राधिकरणानुसार कार्यरत आहेत. आता कायद्याची पायमल्ली केली जात आहे. पालकमंत्र्यांचा जिल्हाधिकाऱ्यांशी थेट संबंध येतो. आता मुंबई महापालिकेत पालकमंत्र्यांना स्वतंत्र कॅबिन देऊन मुंबई महापालिकेच्या प्रशासनाच्या कामात ढवळाढवळ करण्याचा प्रयत्न शिंदे सरकार करत असल्याचं आदित्य ठाकरे म्हणाले आहेत.
यावेळी त्यांनी बिल्डिंग प्रपोजलच्या कामासाठी मंत्र्यांना स्वतंत्र केबिन दिली जात असतील तर प्रत्येक महापौरांना मंत्रालयात कॅबिन द्या, तसंच आम्हा मुंबईच्या सगळ्या आमदारांना महापालिकेत केबिन द्यावी, अशी मागणी केली.
मुंबई शहर आणि उपनगर असे २ पालकमंत्री मुंबईला असून मुंबई शहरसाठी दीपक केसरकर तर उपनगरासाठी मंगलप्रभात लोढा यांच्यावर जबाबदारी आहे. आज मुंबई महापालिकेत मंगलप्रभात लोढा यांची केबिन पाहायला मिळाली. महापालिकेच्या शिक्षण समिती, बाजार समिती केबिनला पालकमंत्र्यांच्या नावाची पाटी लावली. यावरुन विरोधकांनी सत्ता धाऱ्यांवर निशाणा साधला आहे. मुंबई महापालिकेची निवडणूक लागत नसल्याने गेल्या दोन वर्षापासून आयुक्त हेच प्रशासक म्हणून काम पाहत आहेत.
+