मुंबई : अमली पदार्थ प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या गर्भवती महिलेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सहा महिन्यांचा तात्पुरता जामीन मंजूर केला आहे.तुरुंगातील वातावरणात प्रसुती झाल्यास आई आणि बाळ दोघांवरही परिणाम होऊ शकतो, असे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके यांच्या एकलपीठाने दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, तुरुंगात आरोपी महिलेची प्रसुती होणे याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात.

या महिलेला सहा महिन्यांसाठी तात्पुरत्या जामिनावर सोडण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.एप्रिल २०२४ मध्ये अमली पदार्थ व मनोविकारांवर प्रभाव टाकणाऱ्या पदार्थांबाबतच्या कायद्यांतर्गत एका महिलेला अटक करण्यात आली होती. गोंदिया रेल्वे सुरक्षा दलाने एका रेल्वेत छापा टाकून पाच जणांकडून अमली पदार्थ जप्त केले होते. त्यात ही महिलाही सहभागी होती.

कारवाईत आरोपींकडून ३३ किलो गांजा जप्त करण्यात आला. त्यापैकी सात किलोचा साठा हा या महिलेसोबत असलेल्या सामानात सापडला. अटक झाली त्यावेळी ही महिला दोन महिन्यांची गर्भवती होती.

तिने मानवीय कारणांसाठी जामीन मागितला होता. जामीनानंतर ती तुरुंगाबाहेर प्रसुती करू शकेल, असा दावा करण्यात आला होता.

मात्र तिच्या जामिनाला सुनावणी दरम्यान विरोध करण्यात आला. आरोपींकडून मोठ्या प्रमाणावर प्रतिबंधित पदार्थ जप्त करण्यात आले असल्याचे समर्थन त्यासाठी करण्यात आले. महिलेची प्रसुती तुरुंगात झाली तर तिची योग्य ती काळजी घेतली जाईल, असा दावाही करण्यात आला.

न्यायालयाने याबाबत म्हटले की, महिलेची प्रसूती सरकारी रुग्णालयात केली जाऊ शकते. मात्र गर्भधारणेदरम्यान तुरुंगातील वातावरणात बाळ जन्माला येणे हे केवळ अर्जदारच नव्हे तर बाळावरही परिणाम करू शकते. आणि याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.मानवी दृष्टिकोनातून

विचार आवश्यक

न्यायालयाने नमूद केले की, प्रत्येक व्यक्तीला परिस्थितीनुसार सन्मानाचा अधिकार आहे आणि त्यात कैद्यांचाही समावेश होतो. तुरुंगात प्रसूती होणे हे आई आणि बाळावर परिणाम करू शकते. त्यामुळे मानवी दृष्टिकोनातून विचार करणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने असेही म्हटले की, या प्रकरणात आरोपींविरुद्ध पुरावे उपलब्ध आहेत. मात्र, या प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाला असून दोषारोपपत्र दाखल झाले असल्याने महिलेला जामीन दिल्यास तपासावर परिणाम होणार नाही.