दक्षिण मुंबईला मिळणार पहिले आंतरराष्ट्रीय अधिवेशन केंद्र; मुंबई पोर्टकडून DPR साठी तांत्रिक सल्लागारांची मागणी 'एआय'ने बनविलेली प्रातिनिधिक प्रतिमा
मुंबई

दक्षिण मुंबईला मिळणार पहिले आंतरराष्ट्रीय अधिवेशन केंद्र; मुंबई पोर्टकडून DPR साठी तांत्रिक सल्लागारांची मागणी

मुंबई पोर्ट अथॉरिटीने (एमबीपीए) पूर्व किनारपट्टीवरील अतिरिक्त जमिनीवर आंतरराष्ट्रीय अधिवेशन केंद्र (आयसीसी), व्यावसायिक आणि आदरातिथ्य पायाभूत सुविधा विकसित करण्याची योजना आखली आहे. दक्षिण मुंबईतील हे पहिलेच आंतरराष्ट्रीय अधिवेशन केंद्र ठरणार आहे.

प्रतिनिधी

स्वीटी भागवत/मुंबई :

मुंबई पोर्ट अथॉरिटीने (एमबीपीए) पूर्व किनारपट्टीवरील अतिरिक्त जमिनीवर आंतरराष्ट्रीय अधिवेशन केंद्र (आयसीसी), व्यावसायिक आणि आदरातिथ्य पायाभूत सुविधा विकसित करण्याची योजना आखली आहे. दक्षिण मुंबईतील हे पहिलेच आंतरराष्ट्रीय अधिवेशन केंद्र ठरणार आहे.

सध्या मुंबईत वांद्रे-कुर्ला संकुल (बीकेसी) आणि गोरेगाव येथील ‘नेस्को’ येथेच अशाप्रकारच्या सुविधा उपलब्ध आहेत. प्रस्तावित प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यासाठी तांत्रिक सल्लागाराची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया ‘एमबीपीए’ने सुरू केली आहे. यासाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ३० जुलै असून ३१ जुलै रोजी निविदा उघडल्या जातील. निवडलेला सल्लागार उपलब्ध विविध जागांचे मूल्यमापन करून सर्वात योग्य जागेची शिफारस करेल. तसेच तंत्र-आर्थिक सुलभता अभ्यास, बाजारपेठेतील मागणीचे मूल्यांकन, वास्तुशास्त्रीय आराखडा आणि आर्थिक मॉडेल तयार करण्याची जबाबदारी सल्लागारावर असेल.

पूर्व किनारपट्टी भागात ‘एमबीपीए’च्या मालकीची सुमारे ९६६ हेक्टर जमीन आहे. पोर्टच्या मुख्य कामकाजासाठी आवश्यक नसलेल्या जमिनीचा वापर मनोरंजन, पर्यटन आणि व्यावसायिक उपक्रमांसाठी केला जाणार आहे. हे केंद्र आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या प्रदर्शनांसाठी आणि परिषदांसाठी कायमस्वरूपी केंद्र म्हणून विकसित केले जाईल.

मुंबईची देशाची आर्थिक राजधानी ही ओळख अधिक मजबूत करत शहराला आंतरराष्ट्रीय परिषदांचे प्रमुख केंद्र बनवण्याचे उद्दिष्ट प्रशासनाने ठेवले आहे. हा प्रकल्प रस्ते, रेल्वे आणि जलवाहतुकीद्वारे उत्तम रीतीने जोडलेला असून मेट्रो स्टेशन आणि मुंबई आंतरराष्ट्रीय क्रूझ टर्मिनलच्या जवळ आहे. केंद्र सरकारच्या ‘मेरिटाइम अमृत काल व्हिजन २०४७’ आणि ‘मेरिटाइम इंडिया व्हिजन’ अंतर्गत पूर्व किनारपट्टीचा कायापालट करण्याच्या व्यापक धोरणाचा हा एक भाग आहे.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

पोलिसी लाठीमाराचे समर्थन होऊ शकत नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

कोकणात ऑरेंज अलर्ट, वादळी वाऱ्यांचा इशारा; घाटमाथा, विदर्भातही मुसळधार पावसाचा अंदाज

Mumbai : वाहतूककोंडीवर भूमिगत बोगद्यांचा उतारा; सहा महिन्यांत आराखडा; ४ ते ५ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित

लेखी आश्वासन न मिळाल्यास पुन्हा आंदोलन; गुन्हे मागे घेण्यावरून CJP चा इशारा

NEET Paper Leak : फास्ट ट्रॅक कोर्टातील पहिलीच सुनावणी तहकूब