मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाने बिल्डरांना पर्यावरण व्यवस्थापन योजना कोणत्या स्वरूपात राबवत आहेत? याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. पालिकेच्या पर्यावरण विभागाने शहरातील वायू प्रदूषणावर आळा घालण्यासाठी रुपरेषा आखली आहे. त्यानुसार पालिकेच्या उपअभियंत्यांनी बांधकाम स्थळांना भेट देताना कोणती पावले उचलावीत याचा तपशील दिला आहे. या तपशिलानुसार नियम न पाळणाऱ्या बिल्डरांवर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश पालिकेने दिले आहेत.

मुंबईमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून वायू प्रदूषणाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. यावर आळा बसवण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने मागील वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात हवा आणि पर्यावरण प्रदूषणाशी संबंधित बाबींवर लक्ष ठेवण्याचे अध्यादेश जारी केले होते. त्यानुसार या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी पालिकेने उपअभियंत्यांना दिली होती. मात्र, या विभागाची जबाबदारी घ्यायला अद्याप कोणत्याही उपअभियंत्यांची नेमणूक पालिकेने न केल्यामुळे सदर रुपरेषा राबविण्याचा अतिरिक्त कार्यभार प्रभाग स्तरावरील पालिकेच्या यांत्रिकी आणि विद्युत अभियांत्रिकी विभागाच्या उपअभियंत्याकडे सोपवण्यात आला असल्याची माहिती पालिका अधिकाऱ्याने दिली. तसेच आखून दिलेल्या रुपरेषेनुसार पालिकेच्या उपअभियंत्यांना साईटवर जाऊन प्रत्यक्ष भेट द्यावी लागणार असून बिल्डरकडून मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले जात आहे की नाही याची तपासणी करायची आहे. तसेच तपासणी दरम्यान बिल्डरकडून मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन होत असल्याचे आढळल्यास त्यावर कारवाईची शिफारस करण्याचे आदेश पालिकेने दिले आहेत.

अशी होणार कारवाई

बांधकाम स्थळांवर वारंवार भेटी देऊन वायू प्रदूषण कमी करण्याच्या उपायांचे पालन न केल्याचे आढळल्यास कारणे दाखवा नोटीस, काम थांबवण्याची नोटीस किंवा दंड आकारणे यासारख्या कारवाईचा तपशील रुपरेषेमध्ये दिला आहे.

यापूर्वी पालिकेने केलेले नियम

पालिकेने नागरी अधिकार क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या कंत्राटदारांना ईएमपी सादर करणे बंधनकारक केले होते. वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी बिल्डरांना त्यांच्या योजना सादर करण्याचे आदेश पालिकेने दिले होते. जे कोणी योजना सादर करणार नाहीत त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.