मुंबई : शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे माजी नगरसेवक सुधीर मोरे यांच्या आत्महत्येस प्रवृत्त केल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आल्याने वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या वकील व बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या सदस्य अ‍ॅड. निलिमा चव्हाण यांना हायकोर्टाने दणका दिला. न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांनी अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे चव्हाण यांना केव्हाही अटक होण्याची शक्यता आहे.

मुंबई सत्र न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांनी अ‍ॅड. चव्हाण यांचा गेल्याच आठवड्यात अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला. त्यानंतर त्यांनी अटक पूर्व जामिनासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एन. जे.जमादार यांच्या समोर सुनावणी झाली. यावेळी चव्हाण यांनी खोट्या प्रकरणात गोवल्याचा दावा केला. तर पोलिसांच्या वतीने सरकारी वकीलांनी जोरदार आक्षेप घेतला. चव्हाण या आपल्याशी संबंध ठेवण्यासाठी धमकावत होत्या. आत्महत्येपूर्वी नीलिमा चव्हाण यांनी मोरेंना ५६ वेळा फोन केला होता. तसेच, व्हॉट्सअ‍ॅपवर मेसेज, ऑडिओ आणि व्हिडीओ कॉल्स करण्यात आले होते. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधत जामीन अर्ज फेटाळण्याची विनंती केली. याची गंभीर दाखल घेत अटक पूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला.

१ सप्टेंबर रोजी गुन्हा दाखल

शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे माजी नगरसेवक सुधीर मोरे यांनी ३१ ऑगस्ट रोजी घाटकोपर स्थानकात रेल्वे खाली उडी घेत आत्महत्या केली होती. निलिमा या मानसिक त्रास देत असल्याने आपल्या वडिलांनी आत्महत्येचे टोकाचे पाऊल उचलले असे मोरे यांच्या मुलाने जबानीत म्हटले त्यानुसार जीआरपीने निलिमा यांच्याविरोधात १ सप्टेंबर रोजी गुन्हा दाखल केला.