साखरेची देशांतर्गत उपलब्धता वाढवण्यासाठी सरकारने साखर निर्यातबंदी पुढील वर्षी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत वाढवली आहे. यापूर्वी हे निर्बंध १ जून ते ३१ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत लागू करण्यात आले होते, मात्र साखरेचे भाव नियंत्रणात राहावे, यासाठी हे निर्बंध पुन्हा वाढवण्यात आले आहेत.

केंद्र सरकारने साखरेच्या निर्यातीवरील निर्बंध पुढील वर्षापर्यंत वाढवले आहेत. देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेची उपलब्धता कायम ठेवण्यासाठी मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. साखर निर्यातीवरील बंदी सोमवारी म्हणजे ३१ ऑक्टोबर २०२२ रोजी संपणार होती, मात्र परदेशी व्यापार महासंचालनालयाने (डीजीएफटी) याला अजून एक वर्षासाठी मुदतवाढ दिली आहे.

डीजीएफटीने जारी केलेल्या अधिसूचनेत आपल्या निर्णयाची माहिती देताना कच्च्या, शुद्ध आणि पांढऱ्या साखरेच्या निर्यातीवरील निर्बंध ३१ ऑक्टोबर २०२२ ते ३१ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत किंवा पुढील आदेशापर्यंत वाढवण्यात आले असल्याची माहिती दिली आहे. याच्याशी संबंधित इतर सर्व अटी व शर्ती याआधीप्रमाणेच राहतील. हे निर्बंध ‘सीएक्सएल’ आणि ‘टीआरक्यू’ ड्युटी सवलत कोटाअंतर्गत युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेमधील निर्यातीवर लागू होणार नाहीत. या दोन्ही बाजारपेठांमध्ये, सीएक्सएल आणि टीआरक्यू प्रणालीअंतर्गत विशिष्ट प्रमाणात साखर निर्यात केली जाते. या वर्षी भारत हा साखरेचा सर्वात मोठा उत्पादक तसेच जगातील दुसरा सर्वात मोठा निर्यातदार देश ठरला आहे.

२०२२-२३ च्या हंगामात देशातील साखरेचे उत्पादन ३६.५ दशलक्ष टन असल्याचा अंदाज ‘आयएसएमए’ने व्यक्त केला आहे, जे गेल्या वर्षीच्या उत्पादनापेक्षा दोन टक्के जास्त आहे.

गेल्या वर्षभरात देशातून मोठ्या प्रमाणात साखरेची निर्यात झाली आहे. गेल्या वर्षी ६० एलएमटी (लाख मेट्रिक टन) साखर निर्यातीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते, मात्र प्रत्यक्षात ७० लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात झाली. तसेच यावर्षीही साखर कारखान्यातून ८२ लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात झाली. यंदाची साखर निर्यात आतापर्यंतची सर्वाधिक असल्याचे मानले जात आहे.