मुंबई : ताडदेव येथील वेलिंग्डन हाइट्स इमारतीच्या १७ ते ३४ व्या मजल्यावरील रहिवाशांना दोन आठवड्यांत सदनिका रिकाम्या करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालास स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल "परिपक्व, धाडसी आणि स्पष्ट" आहे, त्यात असे सुप्रीम कोर्टाने सांगून हस्तक्षेप करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. आता वेलिंग्डन हाइट्स इमारतीच्या १७ व्या ते ३४व्या मजल्यांवरील रहिवाशांना दोन आठवड्यांत सदनिका रिकामी करावी लागणार आहे.
१५ जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने १७ ते ३४ व्या मजल्यांवरील अतिक्रमण बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट करत ते रिकामे करण्याचे आदेश दिले होते. कारण या मजल्यांसाठी २०११ पासून ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) किंवा अग्निशमन दलाचे प्रमाणपत्र मिळालेले नव्हते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सोसायटीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
सुप्रीम कोर्टाचे न्या जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने सोसायटी आणि मुंबई महानगरपालिका यांची बाजू ऐकून आणि सर्व नोंदी पाहिल्यानंतर उच्च न्यायालयाचा निर्णय "परिपक्व, धाडसी आणि स्पष्ट" असल्याचे मान्य करत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.