नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून दादरमधील कबुतरखान्याचा वाद चांगलाच चिघळला आहे. मुंबई हायकोर्टाने बंदी आणली असताना जैन समुदायाने या निर्णयाविरोधात आंदोलन छेडले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी याप्रकरणी महत्त्वाचा निर्णय देत हायकोर्टाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. त्याचबरोबर कबूतरांना दाणे घालणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा, असे निर्देशही सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. यासंदर्भात मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात जाऊन जमावाद्वारे दादरच्या कबुतरखान्यावरील ताडपत्री जबरदस्ती हटवून कबुतरांना दाणे खायला देण्याच्या घटनेवरही खंडपीठाने संताप व्यक्त केला आहे. जे लोक यासंदर्भात दिलेल्या आदेशाचा अवमान करत आहेत, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करा, असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. या न्यायालयाद्वारे समांतर हस्तक्षेप करणे योग्य नाही. याबाबतच्या आदेशात सुधारणा करण्यासाठी याचिकाकर्ता हायकोर्टात जाऊ शकतो, असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यासही नकार दिला.
सुप्रीम कोर्टाने यावेळी मुंबई महापालिकेलाही आदेश दिले आहेत. मुंबईतील कबुतरखान्यांवर कबुतरांना अन्न, पाणी देऊन महापालिकेच्या आदेशांचे उल्लंघन जे करत आहेत, त्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, असे कोर्टाने आदेशात म्हटले आहे.
आता सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्यानंतर आता मुंबई महानगरपालिका आक्रमक झाली आहे. आता दुसऱ्यांदा कबुतरखान्यावर महानगरपालिकेने लावलेली ताडपत्री काढण्याचा प्रयत्न झाला तर पालिका थेट पोलीस स्थानकात तक्रार देऊन गुन्हे दाखल करणार आहे. कबुतरखाना व्यतिरिक्त सार्वजनिक ठिकाणी कोणी कबुतरांना खाद्य टाकतील त्यांच्यावरदेखील पालिकेच्या माध्यमातून कारवाई केली जाणार आहे. ही कारवाई करण्यासाठी महापालिकेच्या घनकचरा विभागाच्यावतीने ठिकठिकाणी पालिकेचे कर्मचारी तैनात असतील. तसेच, कबुतरांना खाद्य टाकणाऱ्या नागरिकांवर कारवाई करण्यासाठी पालिकेकडून करडी नजर ठेवण्यात येईल.
हायकोर्टाने काय आदेश दिले होते?
हायकोर्टाने महापालिकेला कबुतरखाने हटवण्यास मनाई केली होती. मात्र, कबुतरांना अन्न-पाणी देण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले होते. आरोग्यासंबंधी समस्येचा प्रश्न गंभीर असतानाही कबुतरांना काही जणांकडून अन्न-पाणी देणे सुरूच होते. तसेच महापालिका अधिकाऱ्यांच्या कामात अडथळा निर्माण करण्यात येत होता. त्यावर हायकोर्टाने कबुतरांना खायला देणाऱ्या लोकांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते.