मुंबई : तळोजा कारागृहातील कैद्यांच्या न्यायालयातील हजेरीबाबत उच्च न्यायालयाने तुरुंग प्रशासनाला विचारणा केली आहे. तळोजा तुरुंगातून दररोज किती कैद्यांना प्रत्यक्ष किंवा आभासी पद्धतीने न्यायालयात हजर केले जाते, याची माहिती सादर करा, असे निर्देश न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने तळोजा तुरुंग प्रशासनाला दिले आहेत.
न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या कैद्यांना वेळोवेळी न्यायालयात हजर करणे बंधनकारक आहे. मात्र बहुतांश कैद्यांना न्यायालयापुढे हजर करण्यात हयगय केली जाते. याकडे लक्ष वेधत जून महिन्यात सॅटली थॉमस यांनी याचिका दाखल केली. थॉमस यांनी बेकायदेशीर कोठडीच्या मुद्द्यावर बोट ठेवत तुरुंगातून सुटका करण्याची विनंती याचिकेतून केली. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली. याचवेळी कैद्यांना न्यायालयात हजर करण्याकामी टाळाटाळ केली जात असल्याने खंडपीठाने तुरुंग प्रशासनाला फैलावर घेतले.
प्रशासनाने आपली भूमिका स्पष्ट करावी
एनडीपीएस प्रकरणातील आरोपी ज्या तळोजा तुरुंगात आहे, तेथे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधा पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित असूनही त्याला आभासी पद्धतीनेही न्यायालयात हजर न करणे, ही बाब अत्यंत गंभीर चूक आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. याच अनुषंगाने तळोजा तुरुंगातून दररोज व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे किती कैद्यांना न्यायालयापुढे हजर केले जाते, याचा अहवाल तुरुंग प्रशासनाकडे मागवला आहे. तुरुंग प्रशासनाला ही सुविधा वाढवण्याची गरज आहे का, याबाबतही भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.
कारागृह अधीक्षकांच्या मर्जीवर सर्व अवलंबून आहे का ?
खटला सुरू असलेल्या कैद्याला न्यायालयात हजर करणे हे कारागृह अधीक्षकांच्या मर्जीवर अवलंबून आहे का?, असा संतप्त सवाल खंडपीठाने केला आणि गेल्या दोन वर्षांत ६९ पैकी ६६ तारखांना एका आरोपीला प्रत्यक्ष किंवा आभासी पद्धतीने न्यायालयात का हजर केले नाही, याची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश तुरुंग महासंचालकांना दिले.