जूर संस्थेचे सदस्य म्हणून अपात्र ठरवल्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका भाजपचे विधान परिषदेतील आमदार प्रवीण दरेकर यांनी सोमवारी बिनशर्त मागे घेतली.

न्यायालयात धाव घेण्याऐवजी सहकार मंत्र्याकडे दाद मागा, असे न्यायालयाने मुंबै बँक प्रकरणी विधान परिषदेचे माजी विरोधी पक्षनेते दरेकर यांना जून महिन्यातील सुनावणीच्या वेळी सुनावले होते. त्यावेळी दरेकरांच्या याचिकेला राज्य सरकारने विरोध केला व याचिका फेटाळण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर याप्रकरणी संबंधित विभागाकडे दाद का मागितली नाही? अशी विचारणा न्यायालयाने दरेकर यांना केली होती.

त्यावर सहकार विभागाकडे यासंदर्भात अपील करण्यात आल्याचे दरेकरांकडून खंडपीठाला सांगण्यात आल्यानंतर, संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांना सांगून अपील प्रलंबित असल्याचे सहकार मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून द्या, असेही खंडपीठाने दरकेरांना सुनावले होते, तसेच याचिकेवर सोसायटीचे म्हणणे ऐकायचे असल्याचे स्पष्ट करून सोसायटीला प्रतिवादी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दरेकर यांना दिले होते.

न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे आणि न्यायमूर्ती किशोर संत यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी दरेकर यांची याचिका सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी ही याचिका बिनशर्त मागे घेण्यात आल्याचे दरेकर यांच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयानेही त्यांना याचिका मागे घेण्यास परवानगी दिली.