मुंबई

लोअर परळमधील ‘ती’ जागा BMC च्या मालकीचीच; सेंचुरी टेक्सटाईल्स अभिहस्तांतरणाची याचिका फेटाळली

गेल्या अनेक वर्षांपासून न्यायप्रविष्ठ असलेला लोअर परळमधील ६ एकर क्षेत्रफळाचा भूभाग हा मुंबई महानगरपालिकेचाच आहे यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले.

Swapnil S

मुंबई : गेल्या अनेक वर्षांपासून न्यायप्रविष्ठ असलेला लोअर परळमधील ६ एकर क्षेत्रफळाचा भूभाग हा मुंबई महानगरपालिकेचाच आहे यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. तसेच हा भूभाग सेंचुरी टेक्सटाईल्स ॲण्ड इंडस्ट्रिज लिमिटेड यांना अभिहस्तांतरित करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यामुळे हा भूभाग महानगरपालिकेच्या अखत्यारित आला आहे. २०२४-२०२५ च्या सिद्धगणक दरांनुसार (रेडीरेकनर) या भूभागाची किंमत अंदाजे ६६० कोटी रुपये इतकी आहे.

लोअर परळमधील भूकर क्रमांक १५४६ (ब्लॉक ए) हा अंदाजे ३०,५५० चौरस वार क्षेत्रफळ असणारा भूभाग गरीब वर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या घरांसाठी मे. सेंचुरी स्पिनिंग आणि मॅन्युफॅक्चरिंग लिमिटेड (सद्यस्थितीत सेंचुरी टेक्सटाईल्स ॲण्ड इंडस्ट्रिज लिमिटेड) यांना दिनांक ०१ एप्रिल १९२७ पासून पुढील २८ वर्षांच्या कालावधीकरीता देण्यात आला होता. या जागेवर मिलतर्फे बांधण्यात आलेल्या ४७६ खोल्या, १० दुकाने व चाळीसह हा मक्ता ०३ ऑक्टोबर १९२८ रोजी केलेल्या करारान्वये देण्यात आला होता. हा मक्ता कालावधी ३१ मार्च १९५५ रोजी संपुष्टात आला. भूभागावरील मक्ता संपुष्टात आल्यानंतर सदर भूभाग परत करण्याऐवजी तो आपल्या नावे अभिहस्तांतरित करण्यासाठी मे. सेंचुरी मील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिका प्रकरणामध्ये महानगरपालिकेतर्फे वरिष्ठ विधिज्ज्ञांची नियुक्ती करून खटला लढवण्यात आला.

प्रलंबित अर्जही काढले निकाली

खटल्याच्या सुनावणीअंती मुंबई उच्च न्यायालय यांनी या याचिकेवर दिनांक १४ मार्च २०२२ रोजी निकाल दिला. त्यानुसार याचिकाकर्ते यांना भूकर क्रमांक १५४६ चे अभिहस्तांतरण करण्यात यावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाकडून महानगरपालिकेला देण्यात आले. या आदेशाविरुद्ध महानगरपालिकेच्या मालमत्ता विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात १३ मे २०२२ रोजी विशेष अनुमती याचिका दाखल केली.  सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या १४ मार्च २०२२ रोजीच्या आदेशाला स्थगिती दिली. त्यानंतर महानगरपालिकेचे अपील मंजूर केले आणि सेंचुरी टेक्सटाईल्स ॲण्ड इंडस्ट्रिज लिमिटेड यांची याचिका फेटाळून लावली. तसेच, या प्रकरणातील काही प्रलंबित अर्ज असल्यास ते देखील सर्वोच्च न्यायालयाने निकाली काढले आहेत, अशी माहिती पालिका प्रशासनाने दिली.

मुंबईसह राज्यातील कबुतरखाने बंद होणार; उद्योग मंत्री उदय सामंत यांची माहिती

बाळ चोरीला गेल्यास रुग्णालयाची नोंदणी रद्द होणार; राज्य सरकारचा निर्णय

मुंबई, दिल्ली मेट्रो शहरांचा झगमगाट आता संधीच्या नकाशावर मागे! आता Freshers साठी चेन्नई ठरतंय पगाराचा नवा 'हॉटस्पॉट'

आता २४ तास वाळू वाहतूक; GPS, CCTV बसवणे बंधनकारक; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची सभागृहात घोषणा

सरकारी यंत्रणा शेतकऱ्यांची मारेकरी! महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर राहुल गांधी आक्रमक