मुंबई : मुंबई महापालिकेने ज्या खासगी संस्थेला ना नफा ना तोटा तत्वावर शाळा चालविण्यासाठी जागा दिलेल्या अशा सर्व जागा पुन्हा ताब्यात घेण्याचे आदेश पालिकेच्या लेखा परीक्षण विभागाने दिले आहे. खासगी संस्थाना दिलेल्या जागेचे व्यापारीकरण सुरू असल्याची बाब समोर आल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आहे. या जागा मोक्याच्या जागेवर असल्याने या ठिकाणी मुंबई पब्लिक स्कूल सुरू करण्यासाठी वापरात याव्यात. जेणेकरून पालिकेच्या शिक्षण विभागावरील आर्थिक बोजा कमी होईल, असे मत लेखापरीक्षक यांनी अहवालात नोंदविले.
महापालिका शिक्षण विभागाच्या २०२३-२४ च्या लेखापरिक्षक अहवालामध्ये मुख्य लेखापरिक्षकांनी निष्कर्ष नोंदविले आहे. यानुसार लेखापरीक्षकांनी पालिकेच्या शिक्षणपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अहवालामध्ये मुख्य लेखापरिक्षकांनी जुन्या मोडकळीस आलेल्या आणि त्या जागेच्या पुनर्विकासात उभ्या असलेल्या इमारतीबाबतही विचारण्यात आले आहे. मुख्य लेखापरिक्षकांनी या अहवालात नमूद केले आहे की, पालिकेच्या जुन्या जमीनदोस्त केलेल्या शाळा व त्या शाळांच्या जागांमध्ये सध्या अस्तित्वात तथा बांधण्यात आलेल्या इमारतीचा वापर कोणत्या कामासाठी करत आहेत याची खातरजमा उपलब्ध कागदपत्रांवरून करता येत नसल्याने ही कागदपत्रे अद्ययावत करणे आवश्यक असल्याचे नमुद केले आहे. मुंबई पब्लिक स्कूलची मागणी पाहता अशा अनेक शाळा निर्माण करणे गरजेचे आहे. २०१८ मध्ये महापालिकेच्या शाळेंमधील मुलांची संख्या कमी झाल्यामुळे तब्बल ३५ शाळा बंद करण्यात आल्या आणि याच शाळा सार्वजनिक लोक सहभाग कार्यक्रम अंतर्गत खासगी संस्थांच्या शिक्षकांसह संपूर्ण शालेय व्यवस्थापन या धोरणानुसार चालवण्यास देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाच्या दबावानुसार मंजूर करण्यात आला होता.