मुसाब काझी/मुंबई : केंद्र सरकारने लागू केलेले राष्ट्रीय शिक्षण धोरण मुंबई विद्यापीठाच्या सर्व महाविद्यालय व विभागांमध्ये लागू करण्याच्या हेतून मुंबई विद्यापीठाने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. मुंबई विद्यापीठाचा दर्जा जागतिक पातळीवर नेतानाच गुणवत्ता व उत्कृष्टतेला प्राध्यान्य देण्याचे ठरवले आहे. मुंबई विद्यापीठाचा २०२४- २५ या आर्थिक वर्षाचा ८५७ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ‘सिनेट’मध्ये मंजूर केला.
२०२४-२५ च्या नवीन अर्थसंकल्पात विद्यापीठाने नवीन उपक्रमांसाठी ६५ कोटी रुपये खर्च करण्याचे ठरवले आहे. ४० कोटी रुपये प्रशासन व शैक्षणिक उपक्रमांसाठी वापरले जाणार आहे. यातून दर्जेदार उच्च शिक्षण दिले जाईल. यंदाच्या अर्थसंकल्पात १२१ कोटी ६० लाख रुपयांची तूट आहे.
मुंबई विद्यापीठाचा २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षाचा ८५७ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प प्रभारी वित्त व लेखा अधिकारी प्रा. रवींद्र बांबर्डेकर, यांनी मुंबई विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू प्राचार्य. डॉ. अजय भामरे, प्रभारी कुलसचिव प्रा. बळीराम गायकवाड, यांच्या उपस्थितीत ‘सिनेट’ सदस्यांसमोर सादर केला. यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय संशोधन केंद्र, प्रा. बाळ आपटे दालन आणि सभागृह, स्कूल ऑफ लँग्वेजेस इमारत दुसरा टप्पा, अवेस्ता पहलवी अभ्यास केंद्र, मुलींचे वसतिगृह, वेंगुर्ले उपपरिसराचा विकास आणि तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे निवासी संकुल व सामुदायिक सभागृह अशा विकासकामांना प्राधान्य देत १२३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
केंद्रीय संशोधन, उपकरणे आणि डिजिटलायझेशन सुविधा, मोबाइल टेक्नॉलॉजी आणि इनोव्हेशन प्रात्यक्षिक व्हॅन, सेमीकंडक्टर्स, प्रगत साहित्य आणि नॅनोटेक्नॉलॉजी, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, अनुवांशिक अभियांत्रिकी, सायबर सुरक्षा, हवामान अनुकूलता विकास, संशोधनाला प्रोत्साहन, आरोग्य सेवा, स्मार्ट शहरे आदी संशोधनासाठी १५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर विद्यार्थी सहाय्य आणि प्रगती उपक्रमांसाठी ५ कोटी रुपयांची, तसेच सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य, ट्रान्सजेंडर विद्यार्थ्यांसाठी सुविधा, युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यू सेल, सुवर्ण पदके आणि मेरिट अवॉर्ड्स / स्कॉलरशिपमध्ये वाढ आदी योजनांचा यामध्ये समावेश आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शासन गुणवत्ता, सर्वसमावेशकता आणि उत्कृष्टतेला प्राधान्य देण्यासाठी ३० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.