मुंबई

सरकारने न्यायालयात योग्य प्रकारे बाजू मांडावी मराठा आरक्षणप्रकरणी रामदास आठवडे यांची भूमिका

कायदा हातात घेत आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही. त्यामुळे शांततेच्या मार्गानेच मराठा समाजाने आरक्षण घ्यावे.

नवशक्ती Web Desk

मुंबई: महाराष्टातील मराठा समाजाची आर्थिक परिस्थिती कशी आहे याची योग्य माहिती सर्वोच्य न्यायालयात महाराष्ट्र सरकारने जर योग्य प्रकारे मांडली तरच गोरगरीब मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकते. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारच्या सहकार्याने मराठा समाजाचा सर्व स्तरावरून योग्य तो अभ्यास करावा. व मनोज जारांगे पाटील यांनी आंदोलन काही दिवस मागे घ्यावे असे आवाहन केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी बुधवारी मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत महाराष्ट्र सरकारला केले.

“मराठा समाजाने शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करावे.सरकारला अजून थोडा वेळ द्यावा. या प्रकरणी केंद्र सरकारही मराठा आरक्षणप्रकरणी अभ्यास करत आहे. माझा पक्ष जरांगेच्या पाठीशी कायम आहे. त्यामुळे मनोज जरांगे यांनी हे आंदोलन थांबवावे. कारण जरंगे यांची समाजाला गरज आहे,” असे आवाहन आठवले यांनी यावेळी केले.

“मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, ही माझी मागणी अनेक वर्षापासून आहे. माझा पक्ष मराठ्यांच्या आंदोलनात अनेक वेळा सामील झाला आहे व यापुढेही माझा पक्ष मराठा आंदोलनात सामील राहील. तमिळनाडू व राजस्थान या राज्यामध्ये कोणत्या जातीला किती आरक्षण दिले आहे. व कोणत्या टक्केवारीत दिले आहे, याचा अभ्यास महाराष्ट्र सरकारने करावा. त्यासाठी केंद्र सरकारची काही मदत लागल्यास तसे सांगावे,” असेही ते म्हणाले.

कायदा हातात घेत आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही. त्यामुळे शांततेच्या मार्गानेच मराठा समाजाने आरक्षण घ्यावे. यापूर्वी लाखोंचे मराठा मोर्चे शांततेच्या मार्गाने निघाले त्याचे कौतुकही झाले. मात्र आता जे आंदोलन सुरू आहे ते योग्य नाही. कायदा हातात घेत आंदोलन करणे योग्य नाही, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

दुष्काळाचा ३ टप्प्यांत आढावा; राज्य सरकारकडून मदत; उपाययोजनांना सुरुवात, ५ ऑक्टोबरनंतर पंचनामे होणार

हेक्टरी १ लाख मदत, पूर्ण कर्जमाफी द्या : हर्षवर्धन सपकाळ

काँग्रेसच्या 'ताठ कण्या'चा असाही इतिहास...

आजचे राशिभविष्य, २२ सप्टेंबर २०२६ : जाणून घ्या तुमच्या दिवसाचे ग्रहसंकेत

IIT बॉम्बेतील साहिल वाकोडे आत्महत्येप्रकरणी प्राध्यापक निलंबित; 'त्या' निवेदनावरून संस्थेची माफी