मुंबई

सरकारने न्यायालयात योग्य प्रकारे बाजू मांडावी मराठा आरक्षणप्रकरणी रामदास आठवडे यांची भूमिका

कायदा हातात घेत आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही. त्यामुळे शांततेच्या मार्गानेच मराठा समाजाने आरक्षण घ्यावे.

नवशक्ती Web Desk

मुंबई: महाराष्टातील मराठा समाजाची आर्थिक परिस्थिती कशी आहे याची योग्य माहिती सर्वोच्य न्यायालयात महाराष्ट्र सरकारने जर योग्य प्रकारे मांडली तरच गोरगरीब मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकते. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारच्या सहकार्याने मराठा समाजाचा सर्व स्तरावरून योग्य तो अभ्यास करावा. व मनोज जारांगे पाटील यांनी आंदोलन काही दिवस मागे घ्यावे असे आवाहन केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी बुधवारी मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत महाराष्ट्र सरकारला केले.

“मराठा समाजाने शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करावे.सरकारला अजून थोडा वेळ द्यावा. या प्रकरणी केंद्र सरकारही मराठा आरक्षणप्रकरणी अभ्यास करत आहे. माझा पक्ष जरांगेच्या पाठीशी कायम आहे. त्यामुळे मनोज जरांगे यांनी हे आंदोलन थांबवावे. कारण जरंगे यांची समाजाला गरज आहे,” असे आवाहन आठवले यांनी यावेळी केले.

“मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, ही माझी मागणी अनेक वर्षापासून आहे. माझा पक्ष मराठ्यांच्या आंदोलनात अनेक वेळा सामील झाला आहे व यापुढेही माझा पक्ष मराठा आंदोलनात सामील राहील. तमिळनाडू व राजस्थान या राज्यामध्ये कोणत्या जातीला किती आरक्षण दिले आहे. व कोणत्या टक्केवारीत दिले आहे, याचा अभ्यास महाराष्ट्र सरकारने करावा. त्यासाठी केंद्र सरकारची काही मदत लागल्यास तसे सांगावे,” असेही ते म्हणाले.

कायदा हातात घेत आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही. त्यामुळे शांततेच्या मार्गानेच मराठा समाजाने आरक्षण घ्यावे. यापूर्वी लाखोंचे मराठा मोर्चे शांततेच्या मार्गाने निघाले त्याचे कौतुकही झाले. मात्र आता जे आंदोलन सुरू आहे ते योग्य नाही. कायदा हातात घेत आंदोलन करणे योग्य नाही, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

पावसाचे थैमान सुरूच; मुंबई, ठाणे, पालघरमध्ये कहर, जनजीवन विस्कळीत; नाशिकमध्ये गोदावरी नदीला पूर

पावसाला सुट्टी नाहीच! रविवारचा दिवस पावसाने गाजवला; मुंबई शहर, उपनगरात धुवांधार कायम

पूरग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये परीक्षा लांबणीवर; शासकीय रेखाकला परीक्षा आता १ ते ५ ऑक्टोबरदरम्यान; स्वतंत्र वेळापत्रक जाहीर

...म्हणून कौटुंबिक पेन्शनला नकार नाही; महाराष्ट्र नागरी सेवेच्या तरतुदीमध्ये नमूद - न्यायालय

'लाडक्या बहिणी' चिंताग्रस्त! e-KYC करताना अनेक अडचणी; OTP न येणे, पोर्टल बंदच्या वाढत्या तक्रारी; योजनेतून बाद होण्याची भीती