मुंबई : शहर आणि उपनगरातील मॅनहोल्सवर बसविण्यात आलेल्या संरक्षक जाळ्या पाहण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या अॅडव्होकेट कमिशनरची फी देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या मुंबई मनपाला उच्च न्यायालयाने चांगलेच धारेवर धरले.
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने नियुक्त केलेल्या ॲॅडव्होकेट कमिशनरने आपले काम चोख पार पाडले. तरीही त्यांचे मानधन देण्यास चालढकलपणा का केला जात आहे. पैशांसाठी त्यांनी तुमच्याकडे वारंवार हात पसरायचे का? अशा शब्दांत फटकारत उच्च न्यायालयाने सोमवारी मुंबई महापालिकेला वकिलांचे प्रलंबित मानधन आठवडाभरात देण्याचे आदेश दिले.
खराब रस्ते व खड्ड्यांसंबंधी नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यात सरकार व पालिका अपयशी ठरल्या आहेत. २०१८ मधील उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नाही, असा दावा करीत अॅड. रुजू ठक्कर यांनी अवमान याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
मुंबईतील मॅनहोल्सच्या पाहणीसाठी नेमलेल्या अॅडव्होकेट कमिशनरच्या मानधनाचा मुद्दा उपस्थित झाला. प्रत्येक वॉर्डसाठी नेमलेल्या २४ ॲॅडव्होकेट कमिशनरपैकी १५ वकिलांना मानधन देण्यात आले. मात्र, ९ वकिलांना अद्याप मानधन दिलेले नाही. ही बाब अॅमिकस क्युरींनी निदर्शनास आणून देताच खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करत महापालिकेला चांगलेच फैलावर घेतले.
अॅडव्होकेट कमिशनर प्रत्येक विभागात फिरले. त्यांनी न्यायालयाच्या निर्देशानुसार काम केले. आता पालिका त्यांचे मानधन देण्यास चालढकल का करतेय? मानधनासाठी त्यांनी वारंवार तुमच्याकडे यावे का, अशी विचारणा खंडपीठाने केली. त्यावर उर्वरित ९ अॅडव्होकेट कमिशनरचे मानधन लवकरच दिले जाईल, अशी हमी पालिकेच्यावतीने अॅड. जोएल कार्लोस यांनी दिली. याची दखल घेत खंडपीठाने मुंबई महापालिकेला आठवडाभरात मानधन देण्याचे आदेश दिले.