मुंबई : दादर रेल्वे स्थानकाच्या परिसरातील फुल विक्रेत्यांविरेाधात केल्या जाणाऱ्या कारवाईची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने मुंबई महापालिका कोणतीही नोटीस न देता काही ठराविक फुल विक्रेत्यांना टार्गेट करून त्यांच्या दुकानांची शटर्स तोडत असले, तर ही मनमानी आम्ही खपून घेणार नाही, अशा शब्दात पालिकेचे कान उपटत कारवाईबाबत प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण द्या, असे आदेश दिले.
दादर-पश्चिमेकडील फुल विक्रेत्यांविरोधात पालिकेने केलेल्या मनमानी च्या कारवाई विरोधात फुलविक्रेतयांच्या वतीने अ‍ॅड. प्रदीप थोरात आणि अर्जुन कदम यांनी उच्च न्यायालयात सहा याचिका दाखल केल्या आहेत. सुनावणीवेळी दादर येथील फुलविक्रेते हे १९६१ पासून फुले विक्रीचा व्यवसाय करीत आहेत. त्यांच्याकडे व्यवसायाचा परवाना आहे, याकडे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. प्रदीप थोरात यांनी लक्ष वेधले.
कारवाई करण्याची ही पद्धत कुठली?
नोटीस न बजावता निवडक फुल विक्रेत्यांवर कारवाई कशी काय केली जाते, असा संतप्त सवाल उपस्थित केला. हे काय चाललेय? नोटीस न बजावता आणि निवडक लोकांना टार्गेट करून कारवाई करण्याची ही पद्धत कुठली? कारवाई करायची आहे, तर तेथील सर्व विक्रेत्यांना नोटिसा काढा आणि कारवाई करा. मोजक्या फुल विक्रेत्यांवर कारवाईसाठी तत्परता दाखवता, मग इतर बेकायदा गोष्टींकडे दुर्लक्ष का करता?