मुंबई : गणेशोत्सव अवघ्या दीड महिन्यावर आल्याने कोकणी चाकरमान्यांना गावाला जाण्याचे वेध लागले आहेत. रेल्वेने सोडलेल्या जादा गाड्याही हाऊसफुल्ल झाल्याने विशेष गाड्या करून मुंबई-गोवा महामार्गाचा रस्ते प्रवास करून गाव गाठण्याच्या मनस्थितीत असलेल्या चाकरमान्यांसाठी मोठा दिलासा देणारी बातमी आहे. मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्ड्यांचे विघ्न दूर होणार असून, मुंबईकरांचा कोकण प्रवास खड्डेमुक्त पार पडणार आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने दंड थोपटले आहेत.
इंदापूर ते झारापदरम्यान सुमारे ३५० किमी मार्गावर सद्यस्थितीत एकही खड्डा नाही, मात्र उर्वरित दीड किलोमीटरच्या मार्गावर खड्डे बाकी आहेत. हे खड्डे बुजविण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. येत्या काही दिवसांत तेही खड्डे बुजवले जाणार आहेत, अशी हमीच महामार्ग प्राधिकरणाने उच्च न्यायालयाला दिली आहे. त्यामुळे कोकणी चाकरमान्यांची लवकरच मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्ड्यांच्या त्रासातून सुटका होण्याची शक्यता आहे.
मुंबई-गोवा महामार्ग (एनएच-६६) चौपदरीकरणाला होणारा विलंब आणि मोठ्या प्रमाणावर पडलेल्या खड्ड्यांच्या पार्श्वभूमीवर अ‍ॅड. ओवेस पेचकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे.
मुंबई-गोवा महामार्गावर दरवर्षीच्या पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणावर खड्डे पडतात. महामार्गाची योग्य पद्धतीने देखभाल केली जात नसल्यामुळे खड्ड्यांचे साम्राज्य निर्माण होते. याचबरोबर महामार्गाच्या चौपदरीकरणाची कासवगती, प्रवासी सुरक्षेच्या उपाययोजनांची कमतरता आहे, याकडे याचिकेतून न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे.
मागील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने इंदापूर ते झाराप या मार्गावरील रस्त्याची दुरवस्था प्रत्यक्ष जाऊन पाहण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले होते. त्यानुसार महामार्ग प्राधिकरण तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी महामार्गाची सद्यस्थिती जाणून घेतली. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे ही माहिती सादर केली आहे.
९ ऑगस्टला पुढील सुनावणी
इंदापूर ते झारापदरम्यानच्या मार्गावर सद्यस्थितीत एकही खड्डा नाही. उर्वरित केवळ दीड किलोमीटर अंतरावर खड्डे आहेत. तेही लवकरच बुजवले जातील, अशी हमी देणारे प्रतिज्ञापत्र राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने न्यायालयात दाखल केले आहे. या याचिकेवर ९ ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे.
दंड ठोठावल्यानंतर जाग आली
मुंबई-गोवा महामार्गाच्या देखभाल आणि दुरुस्तीबाबत सरकार उदासीन असल्याचे गांभीर्याने विचारात घेऊन न्यायालयाने मागील सुनावणीवेळी सरकारला ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. ही रक्कम याचिकाकर्त्याला देण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाच्या दणक्यानंतर सरकारला जाग आली आणि संपूर्ण महामार्गाचा आढावा घेऊन अहवाल सादर करून गणेशोत्सवापूर्वी खड्डेमुक्त रस्ता करण्याची हमी दिली आहे.