मुंबई : मुंबई महापालिकेने उत्पन्नवाढीसाठी जोरदार प्रयत्न चालविले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणजे दैनंदिन जमा रकमेच्या ठेवी करताना जास्तीत जास्त स्पर्धात्मक व्याज मिळावे यासाठी अवलंबलेली ऑनलाईन पद्धत आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून स्वीकारलेल्या या पद्धतीतून पालिकेला बँकांकडून तुलनेत सुमारे अर्धा टक्का व्याज अधिक मिळत असून वाढीव शंभर ते दीडशे कोटींचा लाभ मिळत आहे.

विशेष म्हणजे गेल्या वर्षी महापालिकेच्या विविध बँकांमध्ये सुमारे ८२ हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी होत्या. त्या आता ८१ हजार कोटी रुपयांवर आल्या आहेत. भांडवली खर्च, प्रकल्प, कर्मचाऱ्यांची देणी-बोनस, बेस्टसाठी निधी अशा विविध कारणांनी ठेवी मोडाव्या लागल्या आहेत.

पालिकेच्या तिजोरीत दैनंदिन जमा होणारी रक्कम खर्चाचा भाग वजा करून बँकांमधील मुदत ठेवींत गुंतवण्याचा परिपाठ अनेक वर्षे पालिकेत सुरू आहे. गुंतवणुकीचा एक सुरक्षित मार्ग म्हणून मुदत ठेवींना अद्याप तरी पालिकेने दुसरा पर्याय शोधलेला नाही. अधिक सुरक्षा आणि स्पर्धात्मक व्याज दर मिळावेत म्हणून आता पालिकेकडून केवळ तीन बड्या बँकांमध्ये मुदत ठेवी ठेवल्या जात आहेत. ही प्रक्रिया तीन महिन्यांपासून ऑनलाईन केली आहे. पालिकेला संबंधित बँकांकडून दैनंदिन ठेवींसाठी ऑनलाईन कोटेशन दिली जातात. ही प्रक्रिया खुली असल्याने संबंधित बँका आपले दर सुधारून देऊ शकतात. यातून पालिकेला सध्या साडेसात टक्के ते ७.९९ टक्के इतका व्याजदर मिळण्याची शक्यता असते. या स्पर्धात्मक व्याजदरातून पालिकेला सुमारे शंभर ते दीडशे कोटींचा अतिरिक्त लाभ मिळत आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या सध्याच्या धामधुमीत मुंबई महापालिकेत हळूहळू पुढील वर्षाच्या अर्थसंकल्पाची तयारी सुरू झाली आहे. जकात बंद झाल्याने पालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत बंद झालेला आहे. त्यातच निवासी मालमत्तांना ५०० चौरस फुटांपर्यंत मालमत्ता करात सूट दिलेली असल्याने पालिकेच्या उत्पन्नाचा हा दुसरा स्रोतही मर्यादित झाला आहे. दुसरीकडे महापालिकेवरील खर्चाचे दायित्व दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. आस्थापना खर्चाखेरीज भांडवली कामे, नव्या विकास योजना, बेस्ट तसेच मेट्रो सारख्या संस्थांना देय असलेला निधी यातून पालिकेपुढे मोठे आर्थिक आव्हान उभे राहिले आहे. या सर्व बाबींचा अंदाज घेत पालिका आपली आर्थिक बाजू सावरण्याचे, भक्कम करण्याचे प्रयत्न करीत आहे, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

थकबाकीदार

मेसर्स एच. डी. आय. एल. लिमिटेड (एच पूर्व विभाग) -

३१ कोटी ६८ लाख ५१ हजार ३९८ रुपये

कमला मिल्स लिमिटेड (जी दक्षिण विभाग) -

३० कोटी ८२ लाख ६२ हजार १६६ रूपये

मेसर्स वाधवा डिझर्व्हह बिल्डर (एम पूर्व विभाग) -

२६ कोटी २४ लाख २९ हजार ६६५ रूपये

कमला मिल्स लिमिटेड (जी दक्षिण विभाग) -

२३ कोटी ६४ लाख १९ हजार ८३४ रुपये

गोविंदराम ब्रदर्स लिमिटेड (के पश्चिम विभाग) -

२२ कोटी ३० लाख ६७ हजार ०५० रुपये

हीज होलीनेस सरदार ताहीर सैफुद्दिन साहिब (डी विभाग) -

१९ कोटी ९० लाख २४४ रुपये

गॅलेक्सी कॉर्पोरेशन (एच पश्चिम विभाग) -

१८ कोटी ६६ लाख ८१ हजार ४९४ रुपये

सुरज हांडा, विष्णू प्रसाद (के पश्चिम विभाग) -

१८ कोटी १२ लाख १८ हजार ९१३ रुपये

अरिस्टो डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड (एम पूर्व विभाग) -

१६ कोटी ०५ लाख ९३ हजार ४१९ रुपये

ओंकार डेव्हलपर्स प्रा. लिमिटेड (जी दक्षिण विभाग) -

१४ कोटी ८७ लाख ५९ हजार ५८२ रूपये

आणखी दहा बड्या थकबाकीदारांना जप्तीच्या नोटिसा

मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी पालिकेने मोठ्या थकबाकीदारांना नोटिसा पाठविण्यास सुरुवात केली आहे. गुरुवारी रघुवंशी, श्रीराम मिल्स आदी दहा बड्या थकबाकीदारांना मालमत्ता जप्तीच्या नोटिसा पाठविण्यात आल्या होत्या. त्यांच्याकडे सुमारे ६०० कोटींची थकबाकी आहे. शुक्रवारी पुन्हा आणखी दहा बड्या थकबाकीदारांना नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. या दहा आस्थापनांकडे सुमारे २२२ कोटींची थकबाकी आहे.