मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची राजकीय पोळी विविध पक्षांकडून भाजली जात असतानाच, आता महाराष्ट्र सरकारने मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी आपले धोरण गांभीर्याने राबवावे, असे निर्देश देताना मुंबई हायकोर्टाने यापुढे राज्यातील सरकारी वकिलांची भरती परीक्षाही मराठीतून घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती एस व्ही गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती आरएन लड्डा यांच्या खंडपीठाने प्रताप जाधव यांच्या याचिकेवर हा आदेश दिला आहे. ज्यामध्ये सरकारी वकिलांच्या पदांसाठीची परीक्षा इंग्रजीऐवजी मराठीतून घेण्यात यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

‘मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठीचे धोरण गांभीर्याने राबवा,’ असे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. “न्यायदंडाधिकारी आणि दिवाणी न्यायाधीशांच्या परीक्षेसाठी मराठी भाषेत उत्तरे दिली जाऊ शकतात आणि सरकारी वकिलांच्या परीक्षेसाठी तीच सुविधा दिली जाणार नाही, असे राज्य सरकार म्हणू शकत नाही. खरे तर, स्थानिक भाषेला (मराठी) प्रोत्साहन देणे ही सरकारची सर्वसाधारण भूमिका आहे,” असे मत व्यक्त केले.