मुंबई : बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (बीसीआय) द्वारे विधीच्या विद्यार्थ्यांकडून त्यांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीबाबत घोषणा मागणाऱ्या परिपत्रकात काहीही बेकायदेशीर नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले.
मुख्य न्यायाधीश अलोक अर्धे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने अशोक येंडे यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका फेटाळून लावली. त्यांनी सप्टेंबर २०२४ मध्ये बीसीआय आणि मुंबई विद्यापीठाने जारी केलेल्या परिपत्रकाला आव्हान दिले होते. यामध्ये विद्यापीठाने या अटींचे पालन करण्यास सहमती दर्शवली होती. बीसीआयने स्पष्ट केले की, कायद्याच्या विद्यार्थ्यांची पार्श्वभूमी तपासण्यासाठी हे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्याने असा दावा केला की, अट कायद्याच्या विद्यार्थ्यांसाठीच लागू केली जात आहे.
शिक्षण संस्था, विद्यापीठांना बीसीआयच्या सूचना
गुन्हेगारी पार्श्वभूमी तपासणी प्रणाली लागू करणे
एकाच वेळी दोन डिग्री किंवा शैक्षणिक अभ्यासक्रमाबाबत घोषणा मागणे
विद्यार्थ्यांची रोजगारस्थिती आणि उपस्थिती नियमांचे पालन तपासणे
बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली व सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे
न्यायालयाचे निरीक्षण
बार कौन्सिलने विद्यार्थ्यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी तपासू नये असे का?
यात काय बेकायदेशीर आहे? कोणता कायदा उल्लंघन होत आहे?
आमच्या मते, या परिपत्रकात काहीही बेकायदेशीर नाही, असे मुख्य न्यायाधीश अर्धे यांनी स्पष्ट केले.
बीसीआयचे परिपत्रक काय म्हणते
कायदा व्यवसायातील नैतिक मूल्ये जपण्यासाठी कायद्याच्या विद्यार्थ्यांनी स्वच्छ गुन्हेगारी रेकॉर्ड राखणे आवश्यक आहे.
सर्व कायदा विद्यार्थ्यांना कोणतेही प्रलंबित एफआयआर, गुन्हेगारी खटला, शिक्षा किंवा निर्दोष मुक्तता याबाबत घोषणा करावी लागेल.
ही माहिती जाहीर न केल्यास कठोर शिस्तभंगाची कारवाई होईल, ज्यामध्ये अंतिम गुणपत्रक आणि पदवी रोखण्याचा समावेश आहे.