मुंबई : राज्यातील ज्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदावर तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला आहे, अशा अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी निवडणूक आयोगाने मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली आहेत. मात्र त्याकडे राज्य सरकार दुर्लक्ष करत आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने गेल्याच आठवड्यात मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांच्या तत्काळ बदल्या करण्याच्या सूचना राज्य सरकारला दिल्या. त्याच धरतीवर वर्षानुवर्षे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात (एसआरए) मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे, यांत्रिकी विभागाचे प्रमुख उपमुख्य अभियंता आर. बी. मिटकर आणि कार्यकारी अभियंता प्रदीप पवार तसेच कार्यकारी अभियंता मिलिंद वाणी यांची निवडणूक आयोगाने बदली करावी, अशी विनंती अर्थ एनजीओची निवडणूक आयोगाकडे केली आहे.
झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे, (४ वर्षे) यांत्रिकी विभागाचे प्रमुख उपमुख्य अभियंता आर. बी. मिटकर (७ वर्षे) कार्यकारी अभियंता प्रदीप पवार (६ वर्षे) झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणातच कार्यरत आहेत, तर कार्यकारी अभियंता मिलिंद वाणी यांनी आपल्या २४ वर्षांच्या सेवेत सुमारे २० वर्षं महाराष्ट्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे थेट उल्लंघन करून प्रतिनियुक्तीवर काम करत आहेत. हे अधिकारी मुदतीनंतरही आपल्या पदावरच कार्यरत आहेत. त्यामुळे झोपडपट्टीवासीयांमध्ये संभ्रम आणि अस्वस्थता निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तसेच त्यांच्या वाढीव कार्यकाळामुळे मतदारांवरही त्याचा प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे, असा दावा अर्थ या सामाजिक संस्थेने केला आहे. तसेच राजकीय नेते या अधिकाऱ्यांचा वापर मतदारांवर प्रभाव पाडण्यासाठी करण्याची शक्यता असल्याचा आरोप करत अर्थ सामाजिक संस्थेने निवडणूक आयोगाकडे रितसर तक्रार केली आहे. जर वर्षानुवर्षे महत्त्वाच्या पदांवर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होत नसतील तर स्वतंत्र व निष्पक्ष निवडणुका कशा होतील? असा सवालही या पत्रात उपस्थित केला गेला आहे.