राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या वाढदिवसानिमित्त कार्यकर्त्यांकडून होत असलेल्या बॅनरबाजीवर उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने राजकीय नेते आणि मंत्र्यांनी त्यांचे फोटो बॅनर, होर्डिंग्जवर लावण्यापासून कार्यकर्त्यांना रोखले, तरच अनधिकृत होर्डिंग्जवर आळा बसेल, असे स्पष्ट मत खंडपीठाने व्यक्त केले.
राज्यभरात राजकीय पक्षांनी लावलेल्या बेकायदेशीर बॅनर, होर्डिंग्ज आणि पोस्टर्सच्या मुद्द्यावर दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांवर पाच वर्षांपूर्वी जानेवारी २०१७ मध्ये याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद यांच्या खंडपीठाने निर्णय देताना बेकायदा होर्डिंग्ज, बॅनरविरोधात कारवाई करावी, नागरिकांना तक्रार करता यावी, यासाठी यंत्रणा निर्माण करावी, याबाबत सविस्तर आदेश दिलेत. तरीही अंमलबजावणी होत नसल्याने हायकोर्टाने स्वतःहून अवमान याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी राज्य सरकारने सारवासारव करत न्यायपालिका महापालिका कार्यकारिणीच्या कार्यक्षेत्रात प्रवेश करून आदेशांची अंमलबजावणी करू शकत नाही; मात्र न्यायालयाने एक आदेश दिला असून, त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आम्हाला कार्यकारिणीवर अवलंबून राहावे लागत असल्याची कैफियत मांडली. यावेळी खंडपीठाने खंत व्यक्त करत आम्ही रस्त्यावर जाऊन आम्हीच दिलेल्या आदेशाची अंमलबजाणी करू शकत नाही. जोपर्यंत राज्य सरकारकडून प्रामाणिक प्रयत्न होत नाही, तोपर्यंत अंमलबजावणी कधीही होणार नाही, असेही स्पष्ट मतही व्यक्त केले.
राजकीय नेत्यांची बॅनर्सबाजी
शहरात लावण्यात येणारे बॅनर्स हे राज्याचे माजी-आजी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या वाढदिवसाचे निमित्त असते. मुंबईत बॅनर आणि होर्डिंग्ज लावल्याचे आणि ते आजही फडकत असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर खंडपीठाने रज्या मंत्र्यांचे होर्डिंग्ज लावले आहेत, त्यांनी कार्यकर्त्यांना तसे न करण्याचे आवाहन करावे, तसेच कार्यकर्त्यांचे हट्ट पुरविणे बंद केल्यास बेकायदेशीर होर्डिंग्जबाजीस आळा बसेल, नेते मंडळींनी जनतेसमोर येऊन होर्डिंग्ज लावण्यापासून त्यांना रोखावे, त्यांनी सांगितल्यास जनता त्यांचे ऐकेल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.