मुंबई : वाढवण बंदराला तीव्र विरोध करणाऱ्या पारंपरिक मच्छीमार समाजासमोर आता नुकसानभरपाईच्या चर्चेऐवजी पुनर्वसन आणि संभाव्य विस्थापनाचा प्रश्न उभा केला जात असल्याने मच्छीमार समाजामध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला आहे. सरकारने २८ व २९ ऑक्टोबरला मंत्रालयात आयोजित केलेल्या पुनर्वसनविषयक बैठकांच्या पार्श्वभूमीवर, वाढवण बंदरामुळे मच्छीमारांचे भविष्य उद्ध्वस्त होणार असल्याने अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने २९ ऑक्टोबरच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
समितीच्यावतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवण्यात आलेल्या पत्रातून सरकारच्या या भूमिकेबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. नुकसानभरपाईच्या चर्चेपासून पुनर्वसनाच्या धोरणापर्यंत झालेला हा बदल म्हणजे मच्छीमार समाजाच्या मनात आपल्या भवितव्याबद्दल गंभीर प्रश्न निर्माण करणारा असल्याचे समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी स्पष्ट केले.
उपजीविकेसह अस्तित्वावर संकट
वाढवण बंदरासोबत प्रस्तावित रासायनिक उद्योग/केमिकल पार्कच्या चर्चेमुळे किनारपट्टीवरील पर्यावरण, मासेमारी आणि पारंपरिक मच्छीमार वस्त्यांच्या भवितव्याबाबत गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे. वाढवण, डहाणू, वरवोर, चिंचणी, तारापूर, दांडेपाडा आणि परिसरातील असंख्य मच्छीमार कुटुंबांच्या उपजीविकेवर व अस्तित्वावर संकट निर्माण होत असताना त्यांच्या संमतीशिवाय त्यांच्या भविष्याचे निर्णय घेणे अन्यायकारक आहे.
प्रमुख मागण्या
वाढवण बंदराच्या संदर्भातील पुनर्वसन व विस्थापन धोरण ठरवण्याची प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करावी, पारंपरिक मच्छीमारांच्या घरे, जमिनी, वसाहती आणि उपजीविकेवर परिणाम करणारा कोणताही निर्णय घेऊ नये, वाढवण बंदर व प्रस्तावित रासायनिक उद्योग/केमिकल पार्क यांचे पर्यावरण, मासेमारी आणि किनारी वसाहतींवरील होणारे एकत्रित परिणाम प्रसिद्ध करावेत.
विकासाच्या नावाखाली स्वतःच्याच नागरिकांच्या घरांवर, उपजीविकेवर आणि भविष्यावर घाला घालायचा आणि नंतर त्याच नागरिकांच्या विस्थापनासाठी धोरण तयार करायचे, ही भूमिका आम्ही स्वीकारणार नाही. मच्छीमार समाजाला विश्वासात न घेता त्याच्या भविष्याचा सौदा करता येणार नाही.देवेंद्र तांडेल, अध्यक्ष, अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती