वसई : वसई न्यायालयाच्या नूतन इमारतीसाठी वसई न्यायालयालगत असलेली सार्वजनिक बांधकाम खात्याची १०८ गुंठे जमीन सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून वसई न्यायालयाच्या नावे हस्तांतरित झालेली आहे. या जमीन मिळकतीवर १४ मजल्याची आणि ४१ न्यायालयीन कक्ष, अशी सर्व सुविधा नुसार इमारतीचा आराखडा तयार करण्यात आला असून या आराखड्यास उच्च न्यायालयाच्या चार वरिष्ठतम न्यायमूर्तींच्या बांधकाम समितीने मंजुरी दिली असल्याचे वसई न्यायालय इमारत समितीचे समन्वयक ॲड. विल्यम फर्नांडिस यांनी सांगितले.

वसई न्यायालयातील सुमारे ७० हजारापेक्षा प्रलंबित प्रकरणाकरिता अवघे १६ न्यायाधीश, कसेबसे अपुऱ्या जागेत, कामकाज करत आहे. या प्रकरणाकरिता ३५ ते ४० न्यायालयाची आवश्यकता आहे. याबाबत वकील संघटनाकडून केलेल्या प्रयत्नानुसार वसई न्यायालयालगत असलेली बांधकाम खात्याची १०८ गुंठे जमीन सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून वसई न्यायालयाच्या नावे हस्तांतरित झालेली आहे.

खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करण्याचे निर्देश

या आराखड्याला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या चार वरिष्ठतम न्यायमूर्तींच्या बांधकाम समितीने दिनांक २० ऑगस्टच्या पत्राने मंजुरी दिलेली आहे व पुढील सोपस्कार करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांनी त्यांच्या दिनांक ३ सप्टेंबरच्या पत्रान्वये सार्वजनिक बांधकाम खात्याला इमारतीच्या खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. त्यामुळे महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण झाला आहे.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)