मुंबई : विक्रोळी, कांजूरमार्ग परिसरातील मुस्लिम समाजाच्या कब्रस्तानचा तिठा सुटण्याचे चिन्हे दिसत नाही. पालिकेला अपयश आले आहे. कब्रस्तानसाठी कांजूरमार्ग येथील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ताब्यातील ५ हजार चौरस मीटरचा भूखंड देण्याचा प्रस्ताव तयार केल्याची माहिती दिली. तर याचिकाकर्त्यां आणि केंद्र सरकारने या भूखंडाला आक्षेप घेतला आणि तो भूखंड मिठागर आयुक्तांचा असल्याचा दावा केल्याची माहिती पालीकेने न्यायालयात दिली. याची दखल घेत खंडपीठाने प्रलंबित दाव्यांचा विचार करून तोडगा काढा, असे निर्देश खंडपीठाने दिले.
विक्रोळी, कांजूरमार्ग परिसरातील मुस्लिम समाजाला विक्रोळी व्हिलेज येथील कब्रस्तानची जागा अपुरी पडत असल्याने विस्तारित जागेची मागणी करीत सय्यद झुल्फिकर अहमद यांच्यावतीने अ‍ॅड. चेतन माळी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी पालिकेच्या वकिलांनी कांजूरमार्ग येथील ५ हजार चौरस मीटरचा भूखंड देण्याच्या प्रस्तावाची माहिती न्यायालयाला दिली. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ताब्यातील हा भूखंड कब्रस्तानला देण्याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक होणार असल्याचे माहिती न्यायालयाला दिली.
पालिकेने दिलेल्या भूखंडावर मिठागर आयुक्तांचा दावा
जर याचिकाकर्ता व केंद्र सरकारचे वकील धीरेंद्र सिंग यांनी आक्षेप घेतला. कब्रस्तानसाठी देऊ केलेल्या भूखंडावर मिठागर आयुक्तांची मालकी आहे. भूखंडाच्या मालकीवरून न्यायालयात दावा प्रलंबित आहे. पालिका हा भूखंड परस्पर कब्रस्तानसाठी देऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद अ‍ॅड. सिंग यांनी केला. याची दखल घेत खंडपीठाने प्रलंबित दाव्याचा विचार करून निर्णय घ्या, असे निर्देश देत सुनावणी तहकूब ठेवली.